केंद्र सरकारने नवीन राष्ट्रीय धोरण राबवण्यास राज्याकडून मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व अकृषिक विद्यापिठांमध्ये जून २०२३-२४ पासून या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची कार्यवाही होणार आहे.
सर्वच शाळांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. त्यामुळे शासनानेही अनुदानाची रक्कम वेळेत शाळेकडे वर्ग करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
उत्तरप्रदेशमधील योगी सरकारचा स्तुत्य निर्णय ! देशभर हा निर्णय घेऊन आक्रमणकर्त्यांचे पाठ्यपुस्तकातून होणारे उदात्तीरकण रोखायला हवे !
वर्ष २०१८-१९ मध्ये ही इमारत ‘धोकादायक’ म्हणून अहवाल जिल्हा परिषद, पंचायत समितीला देण्यात आला आहे; परंतु त्याच ‘धोकादायक’ इमारतीमध्ये शाळा भरत असून विद्यार्थी भीतीच्या छायेतच शिक्षण घेत आहेत
विद्यार्थ्यांना त्यांचे पदवी प्रमाणपत्र ‘डीजी लॉकर’मध्ये (प्रत्यक्ष कागदपत्रांऐवजी ती नागरिकांना डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करण्याची सुविधा) उपलब्ध होणार आहे, अशी माहिती उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
बालकांना विनामूल्य आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रतिवर्षी सर्व माध्यमांच्या आणि व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात.
बालकांना विनामूल्य आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रतिवर्षी सर्व माध्यमांच्या आणि व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के जागा आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येतात.
भारतात पूर्वी गुरुकुल शिक्षणपद्धत होती. त्‍याला मोडून काढण्‍यासाठी स्‍वातंत्र्यापूर्वीच गांधीजींच्‍या प्रोत्‍साहनाने देशातील शिक्षणव्‍यवस्‍थेच्‍या इस्‍लामीकरणाला आरंभ झाला.
जगद्गुरु नरेंद्रचार्यजी महाराजांचे हे पीठ केवळ धार्मिक कार्य करणारे नाही. सामाजिक, शैक्षणिक, पर्यावरण अशा सर्वच क्षेत्रांत महाराजांनी कार्य केले आहे. धर्माच रक्षण करण्याचे मोठे काम महाराजांनी केले आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत खासगी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी २५ टक्के जागा राखीव असतात. यावर्षी ३ लाख ६६ सहस्र ५४८ पालकांनी अर्ज केले आहेत.