शाळांना आर्थिक साहाय्य कधी मिळणार ?

आर्थिक आणि शिक्षणापासून वंचित घटकांसाठी ‘शिक्षण हक्क कायदा (राईट टू एज्युकेशन – आर्.टी.ई.)’ करण्यात आला आहे. वर्ष २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी आवेदन करण्याची शेवटची मुदत २५ मार्च होती. राज्यातील ८ सहस्र ८२८ शाळांमधील १ लाख १ सहस्र ९६९ जागांसाठी ३ लाख ६६ सहस्र ५४८ पालकांनी मुलांच्या प्रवेशासाठी अर्ज भरले आहेत. त्यामुळे यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेत उपलब्ध जागांच्या साडेतीन पट अधिक अर्ज शिक्षण विभागाला प्राप्त झाले आहेत. गत वर्षीच्या तुलनेत आताच्या आवेदनांची संख्या ८० सहस्रांहून अधिक असून पालकांचे लक्ष आता प्रवेश सोडतीकडे लागले आहे. या शैक्षणिक वर्षासाठी राबवण्यात येणार्या आर्.टी.ई.च्या अंतर्गत सातारा जिल्ह्यात २१७ शाळांनी नोंदणी केली आहे. यामध्ये १ सहस्र ८२१ प्रवेश जागांसाठी ४ सहस्र ४८८ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यंदाही या उपक्रमाला जिल्ह्यातील सर्वच माध्यमांच्या शाळांतून चांगला प्रतिसाद लाभला आहे.

आर्.टी.ई.च्या अंतर्गत देय असणारे अनुदान ४ वर्षांपासून सातारा जिल्ह्यातील अनेक खासगी शाळांना प्राप्त झालेले नाही, हे अतिशय गंभीर आणि संतापजनक आहे. याविषयी शाळा महासंघाने शिक्षणाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन पत्रव्यवहारही केलेला आहे; मात्र याला जिल्हा परिषद आणि जिल्हा प्रशासन यांच्याकडून अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे. प्रशासनाची ही असंवेदनशीलता विद्यार्थ्यांच्या जीवनावर परिणाम करणारी ठरत आहे, हे चिंताजनक आहेे.

आर्.टी.ई. कायद्यांतर्गत सातारा जिल्ह्यातील शाळा नेहमीच चांगला प्रतिसाद देतात; मात्र शासनाकडून त्यासाठीची अनुदान स्वरूपात येणारी रक्कम विलंबाने दिली जाते. येथे सरकार जनकल्याणार्थ योजना घोषित करते; परंतु पुढे त्याची कार्यवाही होण्यातील अडचणींवर मात करत नाही, असेच वाटते. शाळांचा देखभाल-दुरुस्तीचा व्यय, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे वेतन, शाळा व्यवस्थापन आदींविषयी शाळांना आर्थिक पाठबळ आवश्यक आहे. सर्वच शाळांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. त्यामुळे शासनानेही अनुदानाची रक्कम वेळेत शाळेकडे वर्ग करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही, असा विचार करून शाळांवरील आर्थिक ताण हलका करावा हीच अपेक्षा !

– श्री. राहुल देवीदास कोल्हापुरे, सातारा