स्वातंत्र्याच्या ७४ वर्षांनंतर असा विषय शिकवण्याचे सुचणे, हेही नसे थोडके, असेच म्हणावे लागेल ! केवळ गंगानदीच नव्हे, तर देशातील प्रत्येक नदीचे संवर्धन कसे करावे ?, हे लहानपणापासून शिकवणे आवश्यक !
शैक्षणिक आरक्षण उठल्यास सदर जागी उपहारगृह, निवासी उपहारगृह, मद्यालय, व्यावसायिक बांधकाम होण्याची शक्यता आहे.
हिंदु समाजात घडणार्या अयोग्य गोष्टी, अपप्रकार, दांभिकता सांगू नये, असे अजिबात नाही; पण ते सांगण्याची लेखकाची पद्धत अशी होते की, कुणाही युवा पिढीतील वाचकाला ‘हिंदु धर्मच वाईट आहे’, असे सहज वाटू शकेल. त्याला आक्षेप आहे आणि राहील.
महाराष्ट्र शासनाची अनुमती न घेता विद्यापिठाने त्यांच्या अंतर्गत येणार्या महाविद्यालयामध्ये पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे वर्ग ११ जानेवारीपासून चालू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने उच्च शिक्षण विभागाने विद्यापिठास फटकारले आहे.
भारत मुळात महिलांचा सन्मान करणारा देश आहे. महिलांच्या शीलरक्षणाची आमची परंपरा आहे. पाश्चात्त्यांच्या अंधानुकरणापोटी, दूरचित्रवाहिन्यांच्या प्रभावाखाली राहिलेली आजची पिढी भरकटलेली असली, तरी आता तो काळ मागे पडत चालला आहे, हेच या प्रकरणातून दिसून येते.
देशातील इतर राज्यांमध्ये शिक्षणावर ९ ते १० टक्के व्यय केला जातो; मात्र महाराष्ट्रात तो ६ टक्के केला जातो.
यावर्षी इयत्ता १२ वीची परीक्षा १५ एप्रिलनंतर, तर १० वीची परीक्षा १ मे नंतर होऊ शकते, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली. कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांवर अभ्यासाचा ताण आहे. त्यामुळे यावर्षी परीक्षा विलंबानेे घेण्यात येणार आहेत.
विद्यार्थ्यांवर चांगले संस्कार करणे तर दूरच; पण त्यांना शिवीगाळ करून अवमानित करणारे असे शिक्षक म्हणजे शिक्षण क्षेत्राला कलंकच आहेत.
स्थानिकांचा विरोध असला, तरी शासन शेळ-मेळावली, सत्तरी येथील प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्प उभारणार आहे, असा दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला आहे.
पाद्रयांच्या गुन्हेगारी वृत्तीच्या विरोधात भारतातील प्रसारमाध्यमे नेहमीच मौन बाळगतात; मात्र हिंदूंच्या संतांच्या विरोधातील खोट्या आरोपांना भरभरून प्रसिद्धी देतात, हे लक्षात घ्या !