Data Centers : अमर्याद ‘डेटा सेंटर्स’मुळे उद्भवणार्‍या जलसंकटाविषयी विधान परिषदेत पडसाद !

मुंबई, २५ जून (वार्ता.) – राज्यात ‘डेटा सेंटर’ धोरण राबवतांना सर्वसामान्य नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, याची पूर्ण दक्षता शासन घेणार आहे, तसेच या संपूर्ण प्रकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी एक ‘विशेष समिती’ स्थापन करण्याचे नियोजन असून आमची एक अभ्यासक पथक अबुधाबी येथेही पाठवले जाणार आहे, अशी घोषणा उद्योगमंत्री श्री. उदय सामंत यांनी केली. तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली राज्यात उभारण्यात येणार्‍या अमर्याद ‘डेटा सेंटर्स’मुळे वीज आणि पाणी यांचे भीषण संकट ओढवण्याची भीती शिवसेनेच्या सदस्या डॉ. (श्रीमती) मनिषा कायंदे आणि श्री. कृपाल तुमाने यांनी २५ जून या दिवशी लक्षवेधी सूचनेद्वारे मांडली होती. त्याला उत्तर देतांना मंत्री उदय सामंत बोलत होते.

डॉ. (श्रीमती) मनिषा कायंदे म्हणाल्या की, राज्यात सध्या २० डेटा सेंटर्स कार्यरत असून आणखी ४४ डेटा सेंटर्सची भर पडणार आहे. त्यांपैकी २८ प्रकल्पांचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. हे प्रकल्प सतत २४ घंटे कार्यरत ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या शीतकरणासाठी कोट्यवधी लिटर पाण्याची आवश्यकता भासते. आधीच राज्यात २ महिने पाऊस विलंबाने झाल्यास जल नियोजनाभावी भीषण जलसंकट ओढवते, त्यात या प्रकल्पांमुळे पाण्याचा अपव्यय वाढणार आहे. या प्रकल्पांमुळे विजेच्या मागणीत प्रचंड वाढ होत आहे. राज्याची अधिकाधिक ऊर्जा निर्मिती ही औष्णिक प्रकल्पांद्वारे होत असल्याने यामुळे कार्बन उत्सर्जनात कमालीची वाढ होऊन राज्याचे तापमान वाढत आहे, जे पर्यावरणासाठी अत्यंत घातक आहे. आगामी काळात नागरी भागात उभारल्या जाणार्‍या डेटा सेंटर्समुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि उद्योग यांचा वीज अन् पाणी यांसाठी थेट संघर्ष होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ‘डेटा सेंटर्स’ना सरसकट अनुमती देतांना प्रशासकीय विभागांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा समन्वय नसल्याचे समोर आले आहे. शासनाच्या संबंधित विभागांची क्षमता वृद्धी करण्याची नितांत आवश्यकता असतांना याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात आहे, ही अत्यंत चिंताजनक गोष्ट आहे. हा केवळ तंत्रज्ञानाचा विषय नसून जलसुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, बेरोजगारी आणि हवामान पालट यांच्याशी संबंधित सार्वजनिक धोरणाचा भाग आहे. त्यामुळे नागरी भागावर होणारा दुष्परिणाम रोखण्यासाठी तातडीने ‘ग्रीन डेटा सेंटर धोरण’ निश्चित करावे.

#MaharashtraMonsoonSession : Concerns raised in Legislative Council by @KayandeDr over water crisis due to unrestricted Data Centers!

​👉 Industries Minister Uday Samant announces a Special Committee to study Singapore & Abu Dhabi models.

👉 Govt reassures: Drinking water… pic.twitter.com/R1oz85gwx6

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 26, 2026

त्या म्हणाल्या की, राज्याच्या ‘एआय’ धोरणात डेटा सेंटर उभारले जाणार्‍या भागात आधी पायाभूत सुविधांचा विकास केला जावा. या संभाव्य संकटाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करणार्‍या आणि भविष्यातील सामाजिक संघर्षाला कारणीभूत ठरणार्‍या संबंधित विभागांवर अन् अधिकारी यांच्यावर तात्काळ कठोर कारवाई करण्यात यावी. सध्या देशात उद्योगपती ‘अदाणी समुहा’सह अनेक मोठी आस्थापने प्रमुख डेटा सेंटर्स स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्रात पुढे येत आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार असली, तरी त्यासाठी लागणार्‍या पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) आणि संसाधने यांचा ताण राज्यावर येणार आहे. देशातील इतर राज्यांमध्ये स्वतंत्र डेटा सेंटर धोरण अस्तित्वात आहे. मुंबईत ३० टक्के आणि पुण्यात ५ टक्के पाणी शुद्ध करण्याची क्षमता आहे, हे लक्षात घेता महाराष्ट्रातही नवीन धोरण घोषित करतांना पाण्याच्या उपलब्धतेची काय सोय असणार ्य, असा प्रश्न डॉ. कायंदे यांच्यासह इतर आमदारांनीही उपस्थित केला.

याला उत्तर देतांना उद्योगमंत्री उदय सामंत म्हणाले की, खालापूर आणि तळोजा या २ ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर डेटा सेंटर्स उभे रहात असून त्यासाठी दैनंदिन २०० दशलक्ष लिटर पाण्याची आवश्यकता भासणार आहे. हा तुटवडा रोखण्यासाठी ठाणे, पनवेल आणि सिडको परिसरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून तेच पाणी या प्रकल्पांसाठी वापरले जाईल. त्यामुळे कुठेही पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा भासणार नाही. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था महानगरपालिका करेल; परंतु डेटा सेंटरला लागणारे औद्योगिक पाणी आस्थापनांना स्वतः पाण्याचे शुद्धीकरण प्लान्ट सिद्ध करूनच मिळवावे लागेल. यासाठी २ सहस्र कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. आस्थापने स्वतः पाणी निर्माण करून तेच पुनर्वापरात आणतील.

मंत्री सामंत म्हणाले की, वर्ष २०२४ च्या धोरणाच्या अंतर्गत ‘ग्रीन डेटा सेंटर’ उभारतांना पर्यावरणाची हानी होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. या प्रकल्पांमुळे तापमान किती वाढणार आणि मानवी जीवनावर त्याचा काय परिणाम होणार ?, याचा सखोल अभ्यास केला जाईल. यामध्ये काही अनियमितता आढळल्यास चौकशी केली जाईल.  सिंगापूर आणि अबूधाबी या देशांमध्ये डेटा सेंटर्स चालवण्यासाठी कोणत्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि पद्धती यांचा वापर केला जातो ?, याचा अभ्यास करण्यासाठी पथक पाठवले जाईल. यासाठी नेमण्यात येणार्‍या विशेष समितीचा अहवाल आल्यानंतरच पुढील दिशा ठरवली जाईल.

नवीन आपत्ती ओढावून घेऊ नका; समुद्राखाली प्रकल्प करण्याची डॉ. मनिषा कायंदे यांची सूचना !

या चर्चेत सहभाग घेतांना डॉ. (श्रीमती) मनिषा कायंदे म्हणाल्या की, शासनाचे नवीन धोरण हे पूर्णपणे सर्वसमावेशक असावे. सर्व तांत्रिक आणि पर्यावरणीय घटकांचा सखोल अभ्यास पूर्ण झाल्याविना धोरण घोषित करू नये, अन्यथा राज्यावर दुसरी नवीन आपत्ती ओढावेल. परदेशात भूमीवरील पाण्याचा ताण अल्प करण्यासाठी समुद्राच्या खाली अशा प्रकारचे प्रकल्प राबवून पडताळणी केली जाते. महाराष्ट्राला मोठा समुद्रकिनारा लाभला असल्याने आपल्याकडेही काही डेटा सेंटर्स समुद्राखाली उभारता येतील का ? याची व्यवहार्यता पडताळून पहावी.