अटक केलेल्या आरोपींवर एम्.पी.डी.ए.नुसार कारवाई करावी, त्‍यासाठी पालकमंत्री विखे यांनी लक्ष घालावे. आरोपी ६ ते ८ वर्षे कारागृहातून बाहेर आले नाही पाहिजेत. यात आपल्‍या १३ जणांनाही अटक झालेली आहे. त्‍यांचा जामीन कसा लवकर होईल ? हे पहावे.
सरकारी कर्मचार्‍यांना संरक्षण देणार्‍या कायद्याचा वापर कर्मचार्‍यांकडून शस्त्र म्हणून केला जात आहे. सामान्य माणसांची पिळवणूक केली जात असून हे कलम त्वरित रहित करावे, अशी मागणी सर्वपक्षीय आमदारांनी विधानसभेत केली.
या प्रकरणी दूधगंगा प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंत्यांना तात्काळ निलंबित केले जाईल, तसेच जळगाव येथील तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाद्वारे एका मासाच्या आत या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल, असे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी मीरा-भाईंदर येथील गुंड प्रवृत्तीचे श्यामसुंदर अग्रवाल यांनी अनेक शेतकर्‍यांना फसवून त्यांची भूमी हडप केली असल्याचा गंभीर प्रकार सभागृहात लक्षात आणून त्यांना अटक करण्याची मागणी केली.
विधानसभेत २८ जुलै या दिवशी ‘मुंबई शहर दिवाणी न्यायालय (सुधारणा) विधेयक २०२३’ संमत करण्यात आले. यापूर्वी मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयात १ कोटी रुपयांपर्यंतचे खटले लढवण्यात येत होते.
वर्ष २०१९ च्या पावसाळ्यात जुलै आणि ऑगस्ट मासांत कृष्णा खोर्‍यात अती पर्जन्यमानामुळे पूर परिस्थिती उद्भवली होती. सांगली आणि कोल्हापूर जिल्हे मोठ्या प्रमाणात बाधित झाले. या भागातील पूर नियंत्रणासाठी शासनाने सुचवलेल्या उपाययोजना कामांसाठी जागतिक बँक अर्थसाह्य करणार आहे.
कारगिल विजय दिनानिमित्त लडाख येथील त्रिशूल युद्ध स्‍मारकाच्‍या दर्जा उन्‍नतीसाठी मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्‍या हस्‍ते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्‍या उपस्‍थितीत ३ कोटी रुपयांचा निधी सुपुर्द करण्यात आला.
लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये निलंबित केलेल्या अधिकाऱ्यांना ९ मासानंतर पुन्हा कार्यकारी पदावर नियुक्त केले जाते. त्याच पदावर येऊन ते पुन्हा अपहार करतात.
ही प्रकरणे वर्ष २००७ पासूनची आहेत. यांतील ४० पैकी ३३ जणांवर आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यात आले आहे. आणखी ५ जणांवर लवकरच आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यात येईल. अनधिकृत तुकड्यांना मान्यता देणे, चुकीचे शालार्थ ‘आयडी’ देणे आदी प्रकार या प्रकरणात झाले आहेत.
लोकप्रतिनिधींनी राज्यात ‘कोचिंग क्लास’चे पेव फुटले आहे. शाळा चालू असतांना कोचिंग क्लास घेण्यात येतात. त्यामुळे शाळा ओस पडत असल्याचे सभागृहात सांगितले.