मागील काही काळापासून आपण राज्यातील शाळांची पटपडताळणी करत आहोत; मात्र ती पूर्ण होऊ शकलेली नाही. पाठपुरावा करूनही विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी होऊ शकलेली नाही.
शिक्षणातून सामाजिक उपयोगता मिळण्यासाठी पाश्चात्त्य शिक्षणपद्धतीऐवजी भारतीय संस्कृतीवर आधारित शिक्षणप्रणाली आणणे आवश्यक आहे !
लोकसेवकांच्‍या संरक्षणासाठी असलेल्‍या भारतीय दंड विधान ३५३ (अ) चा दुरुपयोग होत आहे. त्‍यामुळे याविषयी सुधारित विधेयक आणावे, अशी मागणी २६ जुलै या दिवशी विविध पक्षाच्‍या आमदारांनी विधानसभेत केली.
सभागृह चालू असतांना जो प्रश्न सार्वजनिक हिताचा असेल असेच सूत्र मांडणे अपेक्षित आहे. असे असतांना काही सदस्य ४ मासांपूर्वीचेही विषय मांडतात.
काही वृत्तपत्रांमध्ये राज्यात कंत्राटी पद्धतीने पोलीसभरती केली जाणार असल्याचे वृत्त प्रसारित करण्यात आले होते. याविषयी गृहमंत्र्यांनी विधीमंडळात स्पष्टीकरण दिले.
सर्व सदस्यांनी बोलण्यासाठी हात उंचावल्यास कुणाला अनुमती द्यावी, याविषयी अध्यक्षांपुढे प्रश्न निर्माण होतो. बोलायला दिले नाही, तर सदस्य गोंधळ घालतात.
जलसंपदा विभागाची कामे करतांना कंत्राटदाराची टेंडर भरण्याची सक्षमता तपासली जावी, या अनुषंगाने स्वतंत्र शासननिर्णय निर्गमित करणे अथवा सध्याच्या शासननिर्णयात पालट करणे या दोन्ही पर्यायांचा विचार केला जाईल.
काम असेल चालू राहिले, तर हे काम काही वर्षांत पूर्ण होईल, असे वाटत नाही. या प्रकरणात पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पामध्ये पोलिसांचे पैसे अडकले आहेत.
ज्‍या खेळांमुळे तरुण पिढी वाईट मार्गाला जाऊ शकते अशा खेळांची अथवा गुटख्‍यासारख्‍या पदार्थांचे विज्ञापन करावे का ? याविषयी प्रसिद्ध व्‍यक्‍तिमत्त्वांनी विचार करावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेळी केले.
हिंदूंच्‍या मंदिरांमधील धर्मांधांचा हैदोस खपवून घेतला जाणार नाही, असा वचक पोलीस कधी निर्माण करणार ?