संपादकीय : अग्रपूजेचा मान असलेल्या मंदिरात भ्रष्टाचार !

पंढरपूरच्या श्री विठ्ठलाच्या मंदिरात आषाढी एकादशीच्या दिवशी अग्रपूजेचा मान महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना असतो. एका बाजूला मुख्यमंत्री विठ्ठलाची अग्रपूजा करत असतांना दुसर्‍या बाजूला मंदिर प्रशासन श्री विठ्ठलाच्या प्रसाद वाटपात भ्रष्टाचार करते. काय ही दुर्दशा ! प्रशासनात भ्रष्टाचार करून अतृप्त असलेल्या या भ्रष्ट मंडळींना अग्रपूजा कुणी केली ? याच्याशी त्यांचे काय देणे घेणे ? ‘येनकेन प्रकारेण पैशाने स्वत:ची तुंबडी भरली म्हणजे झाले’, अशा वृत्तीचीच ही माणसे. विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीचा वर्ष २०२१-२२ चा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्यात आला. त्यामुळे मंदिरात प्रसाद म्हणून देण्यात आलेल्या लाडवांमध्ये शेंगदाण्याचे तेल असल्याचे पाकिटावर लिहून त्यामध्ये सरकीचे तेल वापरणे, लाडवांमध्ये सुकामेवा असल्याचे पाकिटावर लिहून प्रत्यक्षात त्याचा वापर न करणे, अशा प्रकारे प्रसादामध्येही भ्रष्टाचार करून भाविकांच्या श्रद्धेचा बाजार मांडला आणि मंदिर समितीने अशा लोकांच्या विरोधात साधी पोलीस तक्रारही प्रविष्ट केली नाही. याचा दुसरा अर्थ मंदिर समितीने या भ्रष्टाचार्‍यांना सरळसरळ पाठीशी घातले. ज्यांच्याकडे मंदिरे राखण्यासाठी दिली, ते प्रशासनच मंदिरात लूटमार करत आहे आणि हिंदूंना मात्र त्याचे काहीही पडलेले नाही, हे खरे दुर्दैव आहे. अशाने विठुरायाची कृपा होईल का ? याचा विचार हिंदूंना कधीतरी करावा लागेल.

लोकप्रतिनिधी आवाज का उठवत नाहीत ?

‘श्री विठ्ठल हे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आहे’, असे म्हणायचे; परंतु त्याच्या मंदिरातील भ्रष्टाचारी कारभाराविषयी मात्र कुणीही आवाज उठवला नाही. मागील अनेक वर्षांपासून मंदिर समितीच्या लेखापरीक्षण अहवालामध्ये मंदिरातील अनागोंदी कारभाराचा उल्लेख करण्यात येत आहे; मात्र इतक्या वर्षांत विधीमंडळात एकाही लोकप्रतिनिधीने त्या विरोधात आवाज उठवला नाही, याचे कारण मंदिरांपेक्षा या मंडळींसाठी राजकीय धोरण महत्त्वाचे आहे. वर्ष १९८५ पासून मंदिरातील प्राचीन दागिन्यांचे, म्हणजेच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळापासून किंबहुना महाराजांच्या आधीपासून विठ्ठलाच्या चरणी अर्पण करण्यात आलेल्या दागिन्यांचे मूल्यांकन करण्यात आलेले नाही. मंदिरातील गरुड खांब, मंदिराच्या गाभार्‍यातील चांदीचे दरवाजे, दरवाजाच्या चांदीच्या चौकटी यांचेही मूल्यांकन मंदिर समितीने केलेले नाही. एवढेच नव्हे, तर श्री विठ्ठल-रुक्मिणी यांच्या चरणांवर वर्षभरात अर्पण करण्यात आलेले दागिने पिशवीमध्ये भरून तिला गाठ बांधून ते बॅगेमध्ये भरून ठेवण्यात येत आहेत. त्या बॅगांना सीलबंदही करण्यात येत नाही. मागील काही मासांपूर्वी श्री विठ्ठलाच्या चरणी अर्पण झालेल्या दागिन्यांतील काही दागिने खोटे असल्याचे घोषित करून ते काढण्यात आले; परंतु खरे दागिने हडप करून त्या ठिकाणी खोटे दागिने ठेवण्यात आले नसतील, हे कशावरून ? याची मुळात ‘विशेष अन्वेषण पथका’द्वारे चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्याची वेळ कुणावर का यावी ? सरकारनेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून श्री विठ्ठलाच्या मंदिरात घोटाळा करणार्‍यांवर कारवाई करायला हवी.

सरकारीकरणातून साध्य काय ?

सरकारीकरण झालेल्या मंदिराचा वार्षिक अहवाल वर्षानुवर्षे सादर केला जात नाही आणि त्याविषयी धर्मादाय आयुक्त, ज्याच्या अखत्यारित मंदिरे आहेत तो सरकारचा विधी अन् न्याय विभाग, स्थानिक लोकप्रतिनिधी किंवा त्या खात्याचे मंत्री याविषयी कुणीच आवाज उठवत नाही, तर मग प्रश्न पडतो की, मंदिर सरकारीकरण केले म्हणजे काय केले ? मंदिराचे व्यवस्थापन सुधारले, असे म्हणायचे झाले, तर या सर्व मंडळीची सद्यःस्थिती पाहिली, तर या सर्वांनाच मंदिराच्या सुव्यवस्थापनाविषयी काहीही पडलेले नाही. श्री विठुरायाविषयी श्रद्धा असेल, तर मंदिरातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी या मंडळींनी पुढाकार घ्यायला हवा. मंदिरातील अनागोंदी कारभार केवळ दागिने किंवा लाडवांचा प्रसाद यांपुरताच मर्यादित नाही, तर विठ्ठलाच्या दर्शनासाठी पैसे घेऊन भाविकांना सोडणे, मंदिर निधीचा दुरुपयोग करणे, कर्मचार्‍यांना आगाऊ दिलेल्या रकमा वसूल न करणे, मंदिरातील षोड्शोपचार पूजा विधीवत् न करणे आदी अपप्रकार विठ्ठल मंदिरामध्ये होत आहेत. त्यामुळे ‘मंदिरांचे सरकारीकरण हे व्यवस्थापनासाठी नसून ‘भ्रष्टाचाराचे आणखी एक कुरण’, यापेक्षा वेगळे काही नाही’, अशी त्या मंदिरांची दुःस्थिती झाली आहे.

केवळ पंढरपुरातील विठ्ठल मंदिर नव्हे, तर मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिर, तुळजापूरचे भवानीदेवीचे मंदिर किंवा कोल्हापूरमधील श्री महालक्ष्मी मंदिर या सर्व स्वयंभू आणि जागृत देवस्थानांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले असून मागील अनेक वर्षांपासून याविषयीच्या चौकशा चालू आहेत. चौकशी चालू असल्याचे पालूपद लावून भ्रष्टाचार चालूच आहे. महाराष्ट्रात सरकारची विविध ४५ महामंडळे आहेत. त्यांतील ३-४ महामंडळे वगळता उर्वरीत सर्व तोट्यात आहेत. या महामंडळांवर आमदारकीचे तिकीट न मिळालेल्या वा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या अशा नेते मंडळींच्या नियुक्त्या करायच्या आणि राजकीय हित साध्य करायचे, अशी या महामंडळांची स्थिती झाली आहे. त्यासाठी निधी घोषित करायचा आणि त्या निधीवर डल्ला मारायचा, अशी महामंडळांची स्थिती आहे. हिंदूंच्या मंदिरांची स्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. हिंदु भाविकांसाठी मंदिर श्रद्धेचे केंद्र असले, तरी निर्ढावलेले राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांसाठी ही बक्कळ पैसा मिळवण्याची केंद्रे आहेत, यापेक्षा वेगळे काही नाही. याला अन्य कुणीही उत्तरदायी नसून निद्रिस्त हिंदूच याला कारणीभूत आहेत. त्यामुळे हिंदूंच्या मंदिरांचेही लाभ-तोट्याचे हिशोब चालू होण्यापूर्वी तरी मंदिराच्या रक्षणासाठी हिंदू जागृत होतील तो सुदिन !

‘मंदिरांचे सरकारीकरण हे व्यवस्थापनासाठी नसून ‘भ्रष्टाचाराचे आणखी एक कुरण’ आहे’, असे कुणाला वाटल्यास चूक ते काय ?

हे ही वाचा –

❗❗ EXCLUSIVE ❗❗
🛕 पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणीदेवीचे प्राचीन दागिने गहाळ झाल्याची शक्यता दाट !
https://sanatanprabhat.org/marathi/750493.html