राजस्थानमधील काँग्रेस सरकारकडून अल्पसंख्यांकांसाठी ९८ कोटी रुपये संमत !
राजस्थानमध्ये दुर्बल हिंदूंच्या हितासाठी काँग्रेसने किती योजना राबवल्या किंवा निधीचा व्यय केला ? याची माहिती तिने द्यावी !
राजस्थानमध्ये दुर्बल हिंदूंच्या हितासाठी काँग्रेसने किती योजना राबवल्या किंवा निधीचा व्यय केला ? याची माहिती तिने द्यावी !
संस्कृतच्या उत्कर्षासाठी स्थापन झालेले पहिले दोन आयोगही काँग्रेसच्या कार्यकाळात स्थापन झाले होते. काँग्रेसने हे निर्णय जरी घेतले असले, तरी त्यांच्या काळात संस्कृतच्या पदरी उपेक्षाच वाट्याला आली, हेही तितकेच खरे. ही चूक सुधारून विद्यमान सरकारने तरी संस्कृतला राजाश्रय द्यावा. हेच आत्मनिर्भर होण्याच्या दृष्टीने पडलेले पाऊल असेल !
कर्नाटकात उभारण्यात येणार्या कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयाला काँग्रेसने ‘बेकार’, तर जिहादी आतंकवादी संघटना पी.एफ्.आय.ने ‘परकीय भाषा’ म्हणत विरोध केला आहे.
जिहादी आतंकवादी संघटना ‘पी.एफ्.आय.’ भारतातील सर्वांत प्राचीन भाषेला विरोध करण्याचे दुःसाहस करते, हे संतापजनक ! जर ‘संस्कृत’ परकीय असेल, तर ‘अरबी आणि उर्दू भाषांचे स्तोम भारतात का माजवले जात आहे ?’, याचे उत्तर धर्मांधांनी द्यावे !
सरकारी नोकरीसाठी इतकी वर्षे उर्दू भाषेची अनिवार्यता कायम रहाण्यास देशावर सर्वाधिक काळ राज्य करणारी काँग्रेसच उत्तरदायी आहे !
काँग्रेसकडून दुसरी अपेक्षा तरी कुठली असू शकते ? जनतेनेच आता काँग्रेसला तिची जागा दाखवून दिली पाहिजे !
पंजाबमध्ये पंतप्रधान मोदी यांच्या संरक्षणव्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींचे प्रकरण
भाजपचे उत्तर रायगडचे जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली १० जानेवारी या दिवशी येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे ही घटना आणि पंजाब काँग्रेस सरकार यांचा तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त करण्यात आला.
‘स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या काळातील भारताचे नेते म. गांधी यांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी योगदान दिले; म्हणून काँग्रेसींनी त्यांना ‘राष्ट्रपिता’ ही पदवी दिली. त्या वेळी त्यांनी पुढील सूत्रांचा विचार केला होता का ?
सरकारी नियमांचे आणि देशातील कायद्यांचे पालन न करण्यात अल्पसंख्यांक नेहमीच आघाडीवर असतात !