लडाखमध्ये आता महसूल विभागातील नोकरीसाठी उर्दू भाषा अनिवार्य नाही !

सरकारी नोकरीसाठी इतकी वर्षे उर्दू भाषेची अनिवार्यता कायम रहाण्यास देशावर सर्वाधिक काळ राज्य करणारी काँग्रेसच उत्तरदायी आहे ! अशा विभाजनवादी काँग्रेसला आता राजकीयदृष्ट्या संपवणेच राष्ट्रहिताचे ठरेल ! – संपादक

लडाख – महसूल विभागाच्या विविध पदांवरील भरतीच्या पात्रता अटींमध्ये उर्दू भाषा येण्याची अनिवार्यता लडाख प्रशासनाने संपुष्टात आणली. भाजपचे येथील खासदार जामयांग सेरिंग नामग्याल यांनी ही माहिती दिली. प्रशासनाचे हे पाऊल म्हणजे ‘खर्‍या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळाले’, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

Now URDU is no more compulsory language for the recruitment in Ladakh Revenue Deptt.

True freedom from psychological colonialism of #Art370 as well as liberation from the imposed Urdu language by Kashmiri rulers over Ladakh.

Thanks Sh. @narendramodi Ji & Sh. @AmitShah Ji pic.twitter.com/lf5jIxUQfC

— Jamyang Tsering Namgyal (@jtnladakh) January 11, 2022

नामग्याल पुढे म्हणाले की, उर्दू ही लडाखमधील कुठल्याही समाजाची किंवा प्रांताची मातृभाषा नाही. तरीही नोकरीसाठी ती सक्तीची करण्यात आली होती. त्यामुळे ज्या नागरिकांना उर्दू भाषा येत नव्हती, त्यांना आतापर्यंत नोकरीपासून वंचित रहावे लागत होते. हा भेदभाव होता. या नियमात आता पालट करण्यात आला आहे. नोकरीसाठी उर्दू भाषेतील अनिवार्यता हटवून त्या जागी कुठल्याही मान्यताप्राप्त महाविद्यालयातील ‘पदवी’ असण्याची अनिवार्यता करण्यात आली आहे. कुठल्याही नागरिकाकडे जर मान्यताप्राप्त महाविद्यालयातील पदवी असेल, तर तो महसूल विभागातील विविध पदांवरील नोकरीसाठी अर्ज करू शकतो. त्यामुळे लडाखला स्वतःची ओळख मिळेल आणि या प्रदेशाचा विकास होईल.