|
राजस्थान – राज्याचे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांचे सरकार अल्पसंख्यांकांच्या विकासासाठी ९८ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. विविध योजना असलेल्या या प्रस्तावाला त्यांनी संमती दिली आहे. राजस्थानमधील मदरसे आणि कब्रस्तान यांसह अल्पसंख्यांक शिक्षण शिष्यवृत्ती अन् अनुदान यांसाठी ही रक्कम वापरण्यात येणार आहे. यासाठी अल्पसंख्यांकांनी अनेकदा मागणी केली होती. (काँग्रेस अल्पसंख्यांकांना कडेवर घेऊन त्यांचे लाड पुरवते, तर हिंदूंनी मागण्यांना केराची टोपली दाखवते ! – संपादक)
Rajasthan govt to spend Rs 5 crore on waqf land, madrasas; sanctions Rs 98.5 crores out of Rs 100 crores for upliftment of minoritieshttps://t.co/XViaDUyU7g
— OpIndia.com (@OpIndia_com) January 18, 2022
काँग्रेसचे मुख्यमंत्री गहलोत यांनी अल्पसंख्यांकांसाठी संमत केलेल्या काही योजना आणि त्यांना देण्यात येणारा निधी पुढीलप्रमाणे आहे –
१. अल्पसंख्यांक वस्त्यांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ४४ कोटी रुपये
२. जयपूर येथे अल्पसंख्यांक मुलांना इंग्रजी निवासी शाळेच्या उभारणीसाठी २१ कोटी ८० लाख रुपये
३. अल्पसंख्येहक शेतकर्यांसाठी १५ कोटी ४२ लाख रुपये
४. वक्फच्या मालकीच्या भूमीवरील अथवा सार्वजनिक भूमीवरील कब्रस्तान, मदरसे आणि विद्यालये यांच्या बांधकामासाठी ५ कोटी रुपये
५. अल्पसंख्यांकांना रोजगाराभिन्मुख बनवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भाषांच्या शिक्षणासाठी २ कोटी रुपये
या समवेतच मुख्यमंत्री गहलोत यांनी डॉ. आंबेडकर विधी विद्यापीठात सहाय्यक प्राध्यापकाच्या ५ पदांची आणि दौसा येथील संस्कृत महाविद्यालयात व्याख्यातांची ४ पदे निर्माण केली आहेत. (संस्कृत महाविद्यालयात संस्कृतवर प्रभुत्व असणार्या विद्वानांची नियुक्ती होणे आवश्यक आहे. असे असतांना निवळ लांगूलचालनासाठी अल्पसंख्यांकांच्या नेमणुकीचा घाट घालणारी काँग्रेस ! – संपादक) ही पदे निर्माण करण्यासाठीही अल्पसंख्यांकांकडून अनेक दिवसांपासून मागणी केली जात होती.