असंस्कृतांचा संस्कृतद्वेष !

सरकारने असंस्कृतांना न जुमानता संस्कृत भाषेची पताका डौलाने फडकवावी !

देशात जेव्हा जेव्हा संस्कृतच्या हिताचा विषय निघाला आहे तेव्हा तेव्हा धर्मांध, काँग्रेसी, पुरो(अधो)गामी, हिंदुद्वेषी आदींना पोटशूळ उठला नाही, असे आजपर्यंत कधी झाले नाही. याचीच प्रचीती कर्नाटक राज्यात पुन्हा एकदा आली. भाजपशासित कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी कर्नाटकच्या रामनगर जिल्ह्यातील मगडी येथे संस्कृत विश्वविद्यालयाच्या उभारणीला १०० एकर भूमी देण्याचा निर्णय घेतला. अपेक्षेप्रमाणे त्याच क्षणापासून या निर्णयाला संस्कृतद्वेष्ट्यांचा कडाडून विरोध चालू झाला आहे. या संस्कृतद्वेष्ट्यांनी ट्विटरवर ‘से नो टू संस्कृत’ हा ‘हॅशटॅग ट्रेंड’ चालवून विरोधाला व्यापक रूप आणण्याचा प्रयत्न केला. प्रांतीय आणि भाषिक अस्मितेच्या नावाखाली अनेक गटतटांनीही यात हात धुवून घेण्यास आरंभ केला आहे. काँग्रेसने तर सरकारच्या या निर्णयास कडाडून विरोध करण्याचे उघड आवाहनच राज्यातील काही गटांना केले आहे.

अर्थात् या विरोधामागे ठोस कारण नव्हे, तर केवळ संस्कृतद्वेषच आहे, हे वेगळे सांगायला नको. या विश्वविद्यालयाची स्थापना वर्ष २०१० मध्येच तत्कालीन राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. या विश्वविद्यालयाच्या छत्रछायेखाली २१ घटक महाविद्यालये आणि ३५० हून अधिक संस्कृत पाठशाळा कार्यरत आहेत. तथापिया विश्वविद्यालयासाठी कायमस्वरूपी परिसर उपलब्ध नव्हता. तो विद्यमान राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे मिळण्याच्या मार्गावर आहे.

वास्तविक संस्कृत ही भारतवर्षाची मूळ भाषा आहे. वेद, उपनिषदे, प्राचीन ग्रंथ, वेद वाङ्मय आदी सर्व संस्कृत भाषेतच आहे; मात्र स्वातंत्र्योत्तर काळात स्वतःला ‘पंडित’ म्हणवून घेणार्‍या व्यक्तीने संस्कृतला ‘मृत भाषा’ ठरवून टाकले. खरे तर ‘संस्कृत ही उच्चारांप्रमाणेच लिहिली जाणारी सर्वाधिक शास्त्रीय भाषा आहे’, असे ‘नासा’च्या वैज्ञानिकांनीही मान्य केले आहे. मध्यप्रदेशमधील इंदूरच्या ‘आयआयटी’मध्येही प्राचीन भारतीय विज्ञानाचे संस्कृतमधून शिक्षण देण्याचा अभ्यासक्रम राबवण्यात येत आहे. एकूणच देश-विदेशांतील वैज्ञानिक आज संस्कृत भाषेचे गौरवगान करत असतांना भारतातील तथाकथित पुरो(अधो)गामी, विज्ञानवादी, काँग्रेसी आदी मात्र संस्कृतविरोधी कोल्हेकुई करत आहेत. याला न जुमानता विद्यमान कर्नाटक राज्य सरकारने त्यांच्या वरील निर्णयाच्या कार्यवाहीला शीघ्रातीशीघ्र आरंभ करावा.

उर्दू विश्वविद्यालयाला विरोध का नाही ?

वर्ष २०१८ मध्ये कर्नाटकात जनता दल (निधर्मी) पक्षाचे एच्.डी. कुमारस्वामी यांचे सरकार सत्तेत असतांना कलबुर्गी येथे उर्दू विश्वविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. विशेष म्हणजे राज्य सरकारकडून चालवण्यात येणार्‍या अन्य विश्वविद्यालयांची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था असतांना सरकार उर्दू विश्वविद्यालय स्थापन करायला निघाले होते. आजप्रमाणे संस्कृत विश्वविद्यालयाला विरोध करणारे निधर्मी, काँग्रेसी, पुरो(अधो)गामी आदींनी तेव्हा मात्र एका शब्दानेही विरोध केल्याचे ऐकिवात नाही कि त्यांनी ट्विटरवर ‘से नो टू उर्दू’ हा ‘हॅशटॅग ट्रेंड’ चालवल्याचे ऐकिवात नाही. यावरून त्यांचा संस्कृतविरोध पूर्वग्रहदूषित आणि संधीसाधू आहे, हे उघड होते. विरोधकांच्या मतानुसार, जर संस्कृत भाषेमुळे राज्याची भाषिक अस्मिता धोक्यात येत असेल, तर उर्दूमुळे कर्नाटक राज्याची कुठली भाषिक अस्मिता जपली जाणार होती ?, हेही त्यांनी स्पष्ट करायला हवे होते. त्यामुळे या मंडळींकडून हा केवळ संस्कृतला केलेला विरोध नव्हे, तर त्याआडून हिंदु धर्माला केलेला विरोध आहे, हेच प्रामुख्याने लक्षात घेतले पाहिजे आणि हाच त्यांच्या विरोधाचा केंद्रबिंदू आहे.

‘संस्कृत भाषेचे महत्त्व केवळ संस्कृतीपुरतेच मर्यादित आहे’, असे नाही, तर राष्ट्रऐक्यालाही ही भाषा अत्यंत पूरक आहे. संस्कृत ही अशी एकमेव भाषा आहे, जी भारतवर्षाच्या कानाकोपर्‍यांतील लोकांना एकसंध राखते. जम्मू-काश्मीरमधील लोकांकडून दैनंदिन आचारधर्माचे पालन करतांना जे संस्कृत श्लोक म्हटले जातात, तेच श्लोक कन्याकुमारीतील लोक त्यांच्या दैनंदिन आचारधर्माचे पालन करतांना म्हणतात. यातून देशातील नागरिकांत कळत-नकळत ऐक्य निर्माण होते, जे गेल्या ७४ वर्षांत कुठल्याही शासनकर्त्याला राखणे शक्य झालेले नाही. अन्य कुठल्याही भाषेत असे सामर्थ्य आढळून येत नाही, ही वस्तूस्थिती आहे.

संस्कृत भाषेला राजाश्रय हवा !

संस्कृत ही सर्व भाषांची जननी आहे. तिचे श्रेष्ठत्व आणि महत्त्व निर्विवाद आहे. कर्नाटकातील जे संस्कृतद्वेष्टे संस्कृत विश्वविद्यालयाला विरोध करत आहेत, त्यांनी हे जाणून घेणे आवश्यक आहे की, याच कर्नाटक राज्यातील म्हैसुरूच्या राजांनी विशेष लक्ष घालून संस्कृत भाषेला वेळोवेळी प्रोत्साहन दिले होते. हे करतांना त्यांना कधी संस्कृत भाषा ही स्वतःच्या भाषिक अस्मितेतील अडचण वाटली नाही. मग काँग्रेसलाच ती का वाटते ? इतकेच काय; पण नुकतीच ५० वर्षे पूर्ण केलेले ‘सुधर्म’ नावाचे जगातील एकमेव संस्कृत वृत्तपत्रही याच म्हैसुरूतून प्रकाशित केले जाते. आजच्या फार अल्प काँग्रेसींना माहिती असेल की, काँग्रेसच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात, म्हणजे वर्ष १९७० मध्ये संस्कृत विद्यापिठाची स्थापना झाली आणि वर्ष १९७४ मध्ये आकाशवाणीवरून संस्कृत बातमीपत्र चालू झाले. वर्ष १९९४ मध्ये याच काँग्रेसचे तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या कार्यकाळात दूरदर्शनवरून संस्कृत बातमीपत्र चालू झाले. संस्कृतच्या उत्कर्षासाठी स्थापन झालेले पहिले दोन आयोगही काँग्रेसच्या कार्यकाळात स्थापन झाले होते. काँग्रेसने हे निर्णय जरी घेतले असले, तरी त्यांच्या काळात संस्कृतच्या पदरी उपेक्षाच वाट्याला आली, हेही तितकेच खरे. ही चूक सुधारून विद्यमान सरकारने तरी संस्कृतला राजाश्रय द्यावा. तेच खर्‍या अर्थाने आत्मनिर्भर होण्याच्या दृष्टीने पडलेले पाऊल असेल !