उन्हाळी सुटीतील शालेय पोषण आहार विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष वितरित न करता तो अनुदान स्वरूपात थेट विद्यार्थ्यांच्या अधिकोष खात्यात जमा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय पालकांना परवडणारा नसल्याने या निर्णयाला पालक आणि महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती यांनी विरोध केला आहे.