
म्हापसा – म्हापसा नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या (म्हापसा अर्बन बँकेच्या) संचालकांच्या विरोधात फौजदारी तक्रार करण्याचा निर्णय पतसंस्थेच्या भागधारकांनी घेतला आहे. या प्रकरणी प्रथमदर्शनी अहवाल नोंद न झाल्यास न्यायालयात जाण्याचेही ठरवण्यात आले. १० जानेवारीला येथे झालेल्या भागधारक आणि खातेधारक यांच्या या बैठकीत कर्जबुडव्यांच्या नावाची सूची आणि इतर माहिती १० दिवसांत उपलब्ध न केल्यास संचालक मंडळातील सदस्यांना त्यांच्या घरी किंवा कार्यालयात घेराव घालण्याचेही ठरले. बँक लॉकरची समस्याही सोपी नियमावली वापरून सोडवावी. पतसंस्थेचे २ लाख खातेधारक असून त्यांची एकूण रक्कम ३५५ कोटी आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पतसंस्थेची अनुज्ञप्ती १६ एप्रिल २०२० या दिवशी रहित केली होती.
उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमणार्या आयुक्त डॉ. मंजिरी मनोळकर यांचे स्थानांतर
नक्षली कारवायांमुळे उपेक्षित गडचिरोलीतील २२ ठिकाणी होणार ‘आपले सरकार सेवा केंद्रे’
पुणे विभागात ३७ लाख रुपयांचा भेसळयुक्त अन्नसाठा कह्यात
थोडक्यात महत्त्वाचे (दि : १७.०७.२०२६)
मोशी दुर्घटनेप्रकरणी मुख्य आणि कार्यकारी अभियंते निलंबित !
कर्णावती (गुजरात) बाँबस्फोट प्रकरणाच्या खटल्याचा निकाल : भारतीय राज्याच्या उत्क्रांतीतील एक धोरणात्मक मैलाचा दगड !