पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्काच्या मर्यादेत वाढ
नुकतेच केंद्र सरकारने संसदेत ‘अर्थ विधेयक २०२०’ सादर करून ते संमत केले आहे. या विधेयकामध्ये शासनाने इंधनाच्या उत्पादन शुल्कात एकूण १८ रुपयांपर्यंत उत्पादन शुल्क वाढवण्याचे अधिकार मिळवले आहेत………..
नुकतेच केंद्र सरकारने संसदेत ‘अर्थ विधेयक २०२०’ सादर करून ते संमत केले आहे. या विधेयकामध्ये शासनाने इंधनाच्या उत्पादन शुल्कात एकूण १८ रुपयांपर्यंत उत्पादन शुल्क वाढवण्याचे अधिकार मिळवले आहेत………..
गुढीपाडवा आणि नववर्ष यांच्या स्वागतासाठी सज्ज होत असतांना या वर्षी आपले राज्य, तसेच संपूर्ण देश एका अभूतपूर्व संकटातून जात आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मंत्रालय, विधानभवन, आमदार निवास, एस्.टी. महामंडळाच्या सर्व बसगाड्या यांसह सर्व शासकीय कार्यालये यांचे निर्जंतुकीकरण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती………….
कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी देशातील अनेक राज्यांमध्ये ‘लॉकडाऊन’ (दळणवळणबंदी) करण्यात आले आहे.
अनेक राज्यांनी दळणवळणावर बंदी घातल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने करदात्यांच्या दृष्टीने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांनी २४ मार्चला वस्तू आणि सेवा (जी.एस्.टी.) अन् आयकर परतावा यांविषयी महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.
थोडा विलंब झाला आहे; मात्र शासनाने योग्य पाऊल उचलले आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा बंद करण्यात आली आहे. त्यासह देशांतर्गत चालू असलेली विमानसेवाही बंद करण्यात यावी, याविषयी माझे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी बोलणे झाले आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कल्याण – डोंबिवलीतील जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने सोडून सर्व दुकाने ३१ मार्चपर्यंत बंद ठेवण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी घेतली आहे.
हिंदूंनो, जगातील इस्लामी देश त्यांच्या धर्मियांच्या बाजूने लगेच संघटित होऊन आवाज उठवतात; मात्र हिंदूंच्या बाजूने आवाज उठवणारा जगात एकही देश नाही, हे लक्षात घेऊन भारताला लवकरात लवकर हिंदु राष्ट्र करण्यासाठी कृतीशील व्हा ! भारताने इराणला केवळ फटकारणे पुरेसे नाही, तर त्याला समजेल अशा भाषेत उत्तर द्यायला हवे !
देशभरात दळणवळण बंदी केल्यामुळे सध्या विविध राज्यांतील परप्रांतीय कामगार स्वतःच्या मूळ गावी परत जात आहेत. अशा स्थलांतरित कामगारांद्वारे कोरोनाचे संभाव्य सामुदायिक संक्रमण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ………
रामजन्मभूमीविषयी निकाल देणार्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या सुरक्षाव्यवस्थेत वाढ करण्यात आली आहे.