प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतूनच व्हावे, असे अनेक घटकांचे मत ! – शासन नियुक्त भास्कर नायक समितीचा अहवाल
भाषांतर म्हणजे धर्मांतर आणि धर्मांतर म्हणजे राष्ट्रांतर हे शासनाने लक्षात घेऊन त्वरित प्राथमिक शिक्षण तरी मातृभाषेतूनच देण्यास प्रारंभ करावे !
लोकांना प्रसन्न करण्यासाठी लक्ष्मण सवदी यांचे वक्तव्य ! – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र
(म्हणे), ‘मुंबई कर्नाटकची असून त्यावर आमचा अधिकार आहे !’ – लक्ष्मण सवदी, उपमुख्यमंत्री, कर्नाटक
मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या विरोधात वॉरंट लागू !
राज ठाकरे यांनI न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचे आदेश
म्हादईप्रश्‍नी आवश्यकता भासल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ देहलीला नेणार ! – डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री
म्हादईप्रश्‍नी गोवा शासन सुस्त धोरण अवलंबत असल्याच्या आरोपावरून विरोधी सदस्यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उत्तर देत होते.
विरोधाच्या पार्श्‍वभूमीवर विधानसभेत लोकायुक्त दुरुस्ती विधेयक संमत
लोकायुक्त दुरुस्ती विधेयकांमुळे लोकायुक्तांचे अधिकार न्यून होणार आहेत. हे विधेयक संमत करण्याऐवजी ते सिलेक्ट समितीला पाठवावे, अशी विरोधकांनी मागणी केली; मात्र विरोधकांची मागणी धुडकावून विधानसभेत हे विधेयक संमत करण्यात आले.
मार्च अखेर सनबर्न महोत्सव साजरा करण्याविषयी आयोजकांकडून शासनाला अर्ज
गोव्यात २७ ते २९ मार्च या कालावधीत सनबर्न इलेक्ट्रॉनिक डान्स फेस्टीव्हलचे आयोजन करण्यास अनुमती देण्याची मागणी करणारा अर्ज महोत्सवाच्या आयोजकांनी शासनाला दिला आहे. या वृत्ताला पर्यटनमंत्री मनोहर आजगावकर यांनीही दुजोरा दिला आहे.
आंदोलनाची वेळ अण्णांवर येणार नाही ! – माजी मंत्री गिरीश महाजन
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे हे येत्या ३० जानेवारीपासून कृषी मागण्यांसाठी आंदोलन करणार आहेत.
राजकारण्यांच्या कार्यक्रमांवर गुन्हे नोंद नाहीत; मात्र सामान्य माणसांवर का ? – राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या ट्रॅक्टर मोर्चा विरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
पुण्यातील सोनित सिसोलेकर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बालशौर्य पुरस्काराने सन्मानीत
सोनित सिसोलेकर याने नासाच्या एका स्पर्धेत मंगळ ग्रहावरील माती लाल का झाली ?, यासंबंधी संशोधन सादर केले.
कर्नाटकव्याप्त भूभाग महाराष्ट्रात आणणारच ! – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
जोपर्यंत हे प्रकरण न्यायालयात आहे, तोपर्यंत हा भूभाग केंद्रशासित का केला जाऊ नये ? जोपर्यंत निकाल लागत नाही, तोपर्यंत आपल्या सरकारने हा भूभाग केंद्रशासित करण्याची मागणी न्यायालयात केली पाहिजे.