म्हादई पाणीवाटप तंटा !
पणजी, २८ जानेवारी (वार्ता.) – म्हादईप्रश्नी आवश्यकता भासल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ देहली येथे नेण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गोवा विधानसभेत दिली. म्हादईप्रश्नी गोवा शासन सुस्त धोरण अवलंबत असल्याच्या आरोपावरून विरोधी सदस्यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उत्तर देत होते.
ते पुढे म्हणाले, म्हादईप्रश्नी केंद्रशासन गोव्यावर अन्याय करणार नाही, यावर मला विश्वास आहे. कर्नाटकने म्हादईचे पाणी अनधिकृतपणे वळवून न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या प्रकरणी दुसरी अवमान याचिका शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे, तसेच म्हादई लवादाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी स्पेशल लिव्ह पिटीशन ही याचिकाही शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे. या प्रकरणी जानेवारी २०२१ मध्ये न्यायालयात सुनावणी होणार होती; मात्र ती झालेली नाही. या प्रकरणी १५ ते २० दिवसांत पुढील सुनावणी होईल, असा मला विश्वास आहे. म्हादईतील मिठाचे प्रमाण तपासण्यासाठी फेब्रुवारी २०२१ च्या शेवटच्या आठवड्यात नॅशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ हायड्रोलॉजीचा एक गट गोव्यात येणार आहे. म्हादईचे पात्र आणि त्याच्या उपनद्या यांमधील एकूण १४ ठिकाणच्या पाण्याची चाचणी या वेळी करण्यात येणार आहे. या गटाने यापूर्वी सप्टेंबर २०२० मध्ये अशाच प्रकारे पाण्याची चाचणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला न जुमानता कर्नाटकने म्हादईचे पाणी मोठ्या प्रमाणावर वळवले आहे. म्हादई नदी वाचवण्याच्या लढ्यात विरोधकांनी सरकारला सहकार्य करावे. म्हादईप्रश्नी गोवा शासन न्यायालयीन लढा नक्कीच जिंकणार.