हे बांधकाम देहलीतील व्यावसायिक पवनकुमार अरोरा यांनी केले होते. या वेळी सासष्टीचे मामलेदार प्रतापराव गावकर उपस्थित होते.

सर्वाेच्च न्यायालयाने १३ ऑगस्ट या दिवशी एका निवाड्याद्वारे पूर्वी साठवणूक करून ठेवलेल्या खनिज मालाची निविदा काढण्यास गोवा सरकारला अनुमती दिली आहे.