राजकीय लढायांसाठी न्यायालयाचा वापर करता कामा नये !

परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या विरोधातील याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सुनावले.

पुणे येथे कोरोनाच्या संसर्गाचे कारण पुढे करत प्रशासनाकडून श्री गणेशमूर्ती विसर्जनास बंदी; मात्र संकलन केंद्रावर तुडुंब गर्दी !

कोरोनाच्या संसर्गाचे कारण पुढे करत वहात्या पाण्यात विसर्जनास बंदी घालणार्‍या प्रशासनाला संकलन केंद्रांवरील गर्दी दिसत नाही का ?

राज्य सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापिठाकडे दिले दायित्व !

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ९ सप्टेंबर या दिवशी संभाजीनगर जिल्ह्यातील विविध विकास कामांचा आढावा घेतला होता, तेव्हा त्यांनी पैठण येथील संतपिठाचे शैक्षणिक व्यवस्थापन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापिठाकडे सोपवण्याची सूचना केली होती. 

महिलांविषयी राज्य सरकार पूर्णपणे असंवेदनशील ! – राष्ट्रीय महिला आयोग

साकीनाका येथील बलात्कार प्रकरणानंतर त्यांनी पथकासह पीडितेच्या कुटुंबियांची भेट घेतली.

श्री गणेशमूर्तींचे कृत्रिम हौदांमध्ये विसर्जन न करण्याविषयी आणि कागदी लगद्यापासून मूर्ती बनवणार्‍यांवर कारवाई करावी, यांसाठी यवतमाळ येथे हिंदु जनजागृती समितीचे निवेदन सादर !

‘अशाप्रकारे श्री गणेशमूर्तींची विटंबना होणार नाही’, असे आश्वासन मुख्याधिकारी यांनी या वेळी दिले.

साकीनाका बलात्कार प्रकरण खटल्यातील अधिवक्ता पालटण्याची पीडितेच्या आईची मागणी !

राजा ठाकरे यांच्या हलगर्जीपणामुळे तडवी यांच्या गुन्ह्यातील आरोपी आधुनिक वैद्यांना जामीन मिळाला होता, असा आरोप पीडितेच्या आईने केला आहे. 

महाराष्ट्रात ८ मासांत लाचखोरीचे ५३२ गुन्हे !

इंदिरा गांधींनी भ्रष्टाचाराला शिष्टाचार करण्याची कुप्रथा पाडली, त्याचा आज वृक्ष झाला आहे. ‘अधिकार्‍यांना राजकीय नेत्यांकडे पैसे पोचवावे लागतात’, असे अधिकारी सांगतात. भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करण्यासाठी नैतिक शासनकर्त्यांची आवश्यकता आहे.

प्रवासाच्या वेळी लहान मुलाच्या हातात एस्.टी.चे ‘स्टेअरिंग’ देणार्‍या संभाजीनगर येथील चालकाचे निलंबन

‘प्रवाशांच्या सुरक्षेचा विचार करता असा प्रकार कोणत्याही चालकाने करू नये’, अशी सूचनाही अहिरे यांनी केली आहे.

वीजदेयकाच्या थकबाकीचे प्रकरण गांभीर्याने न घेतल्यास राज्य अंधारात जाईल ! – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

महावितरणसमोर सध्या एकूण ७३ सहस्र ८७९ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे; मात्र वीजदेयकाच्या थकबाकीचे प्रकरण गांभीर्याने न घेतल्यास राज्य अंधारात जाईल, अशी भीती मुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्र्यांनी बोलून दाखवली.

संपूर्ण विचार करूनच अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतल्याने याला कुणाचा विरोध असण्याविषयी माहिती नाही ! – अशोक चव्हाण, मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम खाते

१५ सप्टेंबर या दिवशी जालना येथे एका तरुणाने मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही म्हणून आत्महत्या केली आहे. यावर प्रतिक्रिया देतांना अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले की, ही अतिशय दुर्दैवी घटना आहे.