महाराष्ट्रात ८ मासांत लाचखोरीचे ५३२ गुन्हे !

लाचखोर सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी असल्यामुळे कितीही चांगल्या योजना आणल्या, तरी त्यांचा काहीच उपयोग होणार नाही ! भ्रष्टाचार नष्ट करण्यासाठी अशांवर तात्काळ कठोर कारवाई करणे अपेक्षित आहे ! – संपादक

इंदिरा गांधींनी भ्रष्टाचाराला शिष्टाचार करण्याची कुप्रथा पाडली, त्याचा आज वृक्ष झाला आहे. ‘अधिकार्‍यांना राजकीय नेत्यांकडे पैसे पोचवावे लागतात’, असे अधिकारी सांगतात. भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करण्यासाठी नैतिक शासनकर्त्यांची आवश्यकता आहे. – संपादक

मुंबई – चालू वर्षामध्ये ८ सप्टेंबरपर्यंत लाच मागितल्याच्या प्रकरणी सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर ५३२ गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये या वेळीही महसूल, भूमी अभिलेख आणि नोंदणी विभाग यांचे अधिकारी अन् कर्मचारी सर्वाधिक आहेत, अशी माहिती ‘लोकसत्ता’ वृत्तपत्राच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

मागील वर्षी लाचखोरीचे ६३० गुन्हे नोंदवण्यात आले होते. वर्ष २०२० मध्ये कोरोनामुळे शासकीय कार्यालयात अल्प उपस्थिती असतांना एका वर्षात इतक्या गुन्ह्यांची नोंद झाली, आता १०० टक्के उपस्थिती असल्याने डिसेंबरच्या अखेरीस यात अधिक वृद्धी होण्याची शक्यता राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने व्यक्त व्यक्त केली आहे.

कोरोनामुळे अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या किंवा वेतनात कपात झाली; मात्र सरकारी अधिकारी-कर्मचारी यांना प्रतिमास नियमित वेतन मिळत होते. तरीही लाच घेण्याचा प्रकार मोठ्या प्रमाणावर चालू राहिला आहे. चालू वर्षातील ८ सप्टेंबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार लाचखोरीच्या सर्वाधिक ११२ घटना पुण्यात नोंदल्या गेल्या असून त्या खालोखाल संभाजीनगर ९९, नाशिक ९१, ठाणे ५८ यांसह अन्य विभागीय कार्यालयात उर्वरित गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत.

लाच घेतांना पकडले असतांनाही निलंबित न झालेले अधिकारी-कर्मचारी यांची संख्या २०४ आहे. यामध्ये ग्रामविकास ४९, शिक्षण आणि क्रीडा ४४, महूसल, नोंदणी, भूमी अभिलेख २०, पोलीस, कारागृह आणि गृहरक्षक दल १७, सहकार आणि पणन, नगरविकास, उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार, आरोग्य आदी विभागांतील कर्मचारी-अधिकारी यांचा समावेश आहे. लाच स्वीकारल्याच्या प्रकरणी शिक्षा होऊनही बडतर्फीची कारवाई न झालेले २९ अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत. (लाचखोरीतील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची संख्या पहाता त्यांना याचेच प्रशिक्षण देतात कि काय ?, अशी शंका येते. अधिकारीच भ्रष्ट असतील, तर भ्रष्टाचार कधी थांबेल का ? – संपादक)