ओबीसी राजकीय आरक्षण प्रकरण
नागपूर – ‘संपूर्ण विचार करूनच राज्य सरकारने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी २ अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे याला कुणाचा विरोध का असावा ? हे मला अजूनपर्यंत समजले नाही’, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी १६ सप्टेंबर या दिवशी पत्रकारांशी बोलतांना दिली.
१५ सप्टेंबर या दिवशी जालना येथे एका तरुणाने मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही म्हणून आत्महत्या केली आहे. यावर प्रतिक्रिया देतांना अशोक चव्हाण पुढे म्हणाले की, ही अतिशय दुर्दैवी घटना आहे. आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर आपल्याकडे फारच अल्प पर्याय शिल्लक आहेत. ज्या वेळी आरक्षणाचा हा विषय संसदेपुढे आला होता, त्या वेळी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकली असती, तर आरक्षण सहज आणि सोप्या पद्धतीने मिळाले असते; मात्र केंद्र सरकारने या कामात साहाय्य केले नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
मतदान प्रक्रिया पार पडण्यासाठी सातारा जिल्हा प्रशासन सज्ज ! – जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी, सातारा
लातूरचे उमेदवार अमित देशमुख यांच्या व्हिडिओतून काँग्रेसचे महिलांविरोधी धोरण उघड !
एकादशीनिमित्त मंदिरे समितीला कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न ! – राजेंद्र शेळके, कार्यकारी अधिकारी
‘अफझलशाही विचार’ रोखण्यासाठी विधानसभा निवडणुकीत १०० टक्के मतदान होणे आवश्यक ! 
कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३ सहस्र ४५२ मतदान केंद्रांपैकी २ सहस्र ९० केंद्रांवर ‘वेबकास्टींग’द्वारे निवडणूक विभागाचे लक्ष्य !
हिंदु असल्याची लाज वाटत असेल, तर शरद पवारांनी ते हिंदु नाहीत, असे सांगावे ! – किरीट सोमय्या