परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या विरोधातील याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सुनावले !
मुंबई – ‘न्यायालयांचा वापर हा राजकीय लढाईसाठी केला जाऊ नये’, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिक प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील निलंबित निरीक्षकाच्या याचिकेवर तातडीची सुनावणी देण्यास १५ सप्टेंबर या दिवशी नकार दिला. याचिकाकर्ते गजेंद्र पाटील यांनी राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब आणि इतर यांच्यावर परिवहन विभागातील स्थानांतर आणि पद यांच्या संदर्भात भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे.
न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ८ ऑक्टोबर या दिवशी ठेवली आहे. या याचिकेत ज्या प्रकारचे आरोप केले गेले आहेत, त्या आरोपांसह खंडपिठाने याचिकाकर्त्याचे स्थानही पडताळले पाहिजे आणि प्रतिवादींचे म्हणणेही विस्ताराने ऐकले पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.