लोकशाहीमध्ये अशा प्रकारे करदात्यांचे पैसे केवळ जातीच्या आधारे वाटण्याचा सरकारला काय अधिकार ? जर या जातीमध्ये कुणी आर्थिक सधन असतील, तर त्यांनाही पैसे देणार का ?