ऐतिहासिक वास्तूंचे वैभव

मागील २ वर्षांपासून शनिवारवाड्याच्या परिसरातील कचरा न काढल्याने तेथे ठिकठिकाणी कचर्‍याचे ढीग झाले. नागरिकांच्या पाठपुराव्यामुळे महापालिकेने तेथील स्वच्छता केली. शनिवारवाड्याच्या समोरील जागेचे दायित्व महापालिकेचे आहे, तर आतील बाजू स्वच्छ ठेवण्याचे दायित्व पुरातत्व विभागाचे आहे; मात्र ‘या दोन्ही विभागातील समन्वयाच्या अभावामुळे तेथील कचरा उचलला गेला नाही’, असे चित्र पुढे आले. महापालिकेचे दायित्व स्पष्ट असतांना समन्वयाचा अभाव कसा काय झाला ? त्यामुळे ही महापालिकेची दायित्वशून्यताच म्हणावी लागेल. जर परिसर अस्वच्छ आहे, तर त्या परिसराचा कचरा पुरातत्व विभाग तरी का काढत नाही ? हे पहाणे महापालिकेचे दायित्व का नाही ? ‘भारत इतिहास संशोधन मंडळा’चे सचिव डॉ. पांडुरंग बलकवडे यांनी जुलै २०२४ मध्ये याची माहिती दिली होती. प्रसारमाध्यमांनी या विषयावर आवाज उठवल्याने परिसराची स्वच्छता झाली; मात्र त्यानंतरही पुन्हा दोन्ही विभागांचे त्याकडे दुर्लक्ष झाले. सामाजिक कार्यकर्ते रूपेश केसकर यांनी सामाजिक माध्यमांवर हा विषय मांडल्यावर २ दिवसांत ३ ट्रक इतका कचरा तेथून काढण्यात आला. नागरिकांनाच आवाज उठवावा लागत असेल, तर प्रशासनाचा पांढरा हत्ती हवा कशाला ? देशातील सर्वच पुरातन ठेव्यांकडे पुरातत्व विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. तंत्रज्ञान, निधी व्यवस्थापन आणि प्रशासकीय सुधारणांचा योग्य मेळ साधल्यास भारतातील ऐतिहासिक ठेव्यांचे महत्त्व टिकवून ठेवता येईल.

पुण्याच्या ऐतिहासिक वैभवाची साक्ष देणारा शनिवारवाडा पहाण्यास जगाच्या कानाकोपर्‍यातून पर्यटक येतात. वाडा बाहेरून भव्य दिसत असला, तरी आतून दुरवस्था झाली आहे. वाड्याच्या आतही कचरा, जळमटे आहेत. ढासळलेले दगड, जुनाट झालेली लाकडे अशी त्याची स्थिती आहे. कोट्यवधींचा निधी खर्चून नूतनीकरण केल्यावर वाड्याचे वैभव जपण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना पुरातत्व खाते आणि महापालिका यंत्रणेकडे नसल्याचे या वास्तूंच्या दुर्दशेमुळे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. विदेशात अशा जागा शेकडो वर्षांपासून अत्यंत संवेदनशीलतेने जपलेल्या आहेत. तिथे त्यांचे संरक्षण प्राधान्याने करतात. अनेक देशांत ऐतिहासिक वास्तूंचे व्यवस्थापन स्वतंत्र संस्थेकडे असते; उदा. इंग्लंडमध्ये ‘इंग्लिश हेरिटेज’ किंवा इटलीमधील ‘फोंडो ॲम्बियंट इटालीनो (एफ्.ए.आय.)’ ! त्यांच्या संवर्धनासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. ऐतिहासिक स्थळांच्या संरक्षणासाठी कडक कायदे आणि दंडआकारणी केली जाते. आपल्याकडे या ठेव्यांकडे दुर्लक्ष होण्यामागे निधीचा अपुरा वापर आणि प्रशासकीय उदासीनता ही कारणे आहेत. भारतातील ऐतिहासिक वारसास्थळाच्या पुनरुज्जीवनासाठी पुरातत्व विभाग सक्षम व्हायला हवा. देशातील सर्वच वारसास्थळांचे शास्त्रोक्त संवर्धन करणे आवश्यक आहे !

– सौ. अपर्णा जगताप, पुणे