संपादकीय : ‘मैत्री’सह ‘परराष्ट्रनीती’ही जोपासा !

आखाती देशांमधील कुवेत हा देश तसा छोटा; पण श्रीमंत म्हणून गणला जाणारा आहे. तो भारतासाठीही आता महत्त्वाचा आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच कुवेतचा २ दिवसांचा दौरा केला. भारतासाठी हा दौरा विशेष आहे; कारण ४३ वर्षांनंतर कुवेतच्या दौर्‍यावर जाणारे पंतप्रधान मोदी हे पहिलेच भारतीय पंतप्रधान आहेत. त्यांच्याआधी इंदिरा गांधी यांनी वर्ष १९८१ मध्ये कुवेतचा दौरा केला होता. या वेळी पंतप्रधान मोदी यांना ‘विसम मुबारक अल्-कबीर’ किंवा ‘ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट’ या कुवेतच्या ‘सर्वोच्च नागरी पुरस्कारा’ने गौरवण्यात आले. मैत्रीसंबंध बळकट करणे आणि सदिच्छा, तसेच सद्भावना हा या पुरस्कारामागील हेतू असतो. पंतप्रधान मोदींनी हा पुरस्कार भारत आणि कुवेत यांच्यातील दीर्घकालीन मैत्रीला, तसेच कुवेतमधील भारतीय समुदाय अन् भारतीय नागरिक यांना समर्पित केला आहे. कुवेतसारख्या आखाती देशाला भारताच्या पंतप्रधानांनी भेट देणे म्हणजे भविष्याच्या दृष्टीने टाकलेले मोठे निर्णायक पाऊलच आहे. पंतप्रधान मोदींनी कुवेतचे पंतप्रधान अहमद अब्दुल्ला अल-अहमद अल-सबाह आणि युवराज सबा अल-खालिद अल-हमद अल-मुबारक अल-सबाह यांच्या समवेत माहिती-तंत्रज्ञान, फार्मास्युटिकल्स (औषधनिर्मिती), फिनटेक, पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा संबंध या विषयांवर चर्चा केली. कुवेतमध्ये मोदींनी समाजमाध्यमांतील प्रसिद्ध व्यक्ती आणि भारतीय कामगार यांच्याशीही संवाद साधला. हे जरी स्वागतार्ह असले, तरी भारताच्या दृष्टीने कुवेतच्या अन्य सूत्रांवरही प्रकाश टाकणे आवश्यक आहे.

व्यापारी संबंध !

कुवेत म्हटले की, डोळ्यांसमोर येते ते क्रूड ऑईल म्हणजे कच्चे तेल ! त्या तेलाने हा देश संपन्न आणि समृद्ध आहे. हे तेल भारताला पुरवणार्‍या देशांच्या सूचीत कुवेतचा ६ वा क्रमांक आहे. थोडक्यात भारताला आवश्यक असणार्‍या उर्जेची ३ टक्के आवश्यकता कुवेतमुळे पूर्ण होते. त्यामुळे भारत आणि कुवेत यांचे संबंध चांगले आहेत. भारताकडून २ अब्ज डॉलरपर्यंत कुवेतला निर्यात केली जाते. दोन्ही देशांतील गुंतवणूक अब्जावधींच्या घरात आहे. कुवेतमध्ये आधी तेलविहिरींचा साठा नव्हता. त्या वेळी कुवेत भारताच्या समुद्री व्यापारावर अवलंबून होता. साधारणतः वर्ष १९६१ पर्यंत भारतीय ‘रुपया’ला कुवेतमध्ये कायदेशीर मान्यता होती.

१० लाखांपेक्षा अधिक भारतीय कुवेतमध्ये सध्या वास्तव्याला आहेत. कुवेतची एकूण लोकसंख्या ४९ लाखांच्या आसपास आहे. त्यांत एक तृतीयांश मूळ कुवेती नागरिक आहेत, तर २२ टक्के भारतीय आहेत. येथील भारतीय लोक व्यापाराच्या माध्यमातून लाखो डॉलर्स भारतात पाठवतात. त्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला पुष्टी मिळते. ‘कुवेतची आर्थिक बाजू भक्कम करण्यात बर्‍याच अंशाने भारतियांचाच मोलाचा वाटा आहे’, असे म्हटले जाते. तेथील आरोग्य क्षेत्रात काम करणारे बहुतांश लोक भारतीयच आहेत. ‘जर ते एकाच वेळी भारतात परतले, तर तेथील आरोग्यव्यवस्था कोलमडू शकते’, असेही म्हटले जाते.

कुवेतची संस्कृती जपण्याच्या दृष्टीने, तसेच लोकसंख्येतील असंतुलन दूर करण्याच्या हेतूने परदेशी कामगारांपेक्षा स्वत:च्या नागरिकांना रोजगार देण्याचा कुवेतचा अधिक प्रयत्न असतो. त्यामुळेच तर काही वर्षांपूर्वी कुवेतने अवैध स्थलांतरितांना विशिष्ट दंड भरून देशात रहाण्याचा कायदा स्थगित केला आणि अवैधरित्या रहाणार्‍या १ लाख लोकांना त्यांच्या देशात परत पाठवले. एका वर्षात साधारणतः ४२ सहस्र प्रवासी लोक कुवेतबाहेर हाकलले गेले. घुसखोरांचे माहेरघर झालेल्या भारतासाठी मोदींनी कुवेतचा हा बाणा अंगीकारायला हवा. जे कुवेतला जमले, ते भारताला का नाही जमू शकणार ? इतका कठोर निर्णय घेण्यासाठी केवळ राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. ती भारताने वेळीच दाखवायला हवी.

कुवेतची काळी बाजू !

उच्च पदावर काम करणार्‍या तेथील भारतियांची स्थिती चांगली आहे; पण कुवेतमधील भारतीय कामगारांवर अन्याय होत असल्याच्या घटना वारंवार उघड झाल्या आहेत. त्याकडे दुर्लक्षून चालणार नाही. त्या पार्श्वभूमीवर तेथे भारतीय दूतावासाने ‘तक्रार निवारण केंद्र’ उघडले आहे. काही वेळा कामगारांना वेळेत वेतन न दिले जाणे किंवा कधी कधी वेतनच न देणे, त्यांचे जेवण आणि निवारा यांची आबाळ होणे, अशी दुःस्थिती आहे. मोदींनी ही स्थिती पालटण्याच्या दृष्टीने कुवेतला समयमर्यादा घालून द्यायला हवी. २ वर्षांपूर्वी नोकरीचे आमीष दाखवून केरळमधील ४ महिलांना कुवेतमध्ये विकण्यात आले होते. त्यांचा तेथे शारीरिक छळही करण्यात आला होता. या प्रकरणात २ धर्मांध मुसलमानांचा समावेश असल्याचे उघड झाले होते. कुवेतमध्ये नोकरी मिळवून देण्याचे प्रलोभन दाखवून येथील नाशिकमधील हिंदु तरुणाचे इस्लाममध्ये धर्मांतर करून त्याला एका मुसलमानाने डांबून ठेवले होते. असे प्रकार अजूनही तेथे घडत नसतील कशावरून ? कुवेतमध्ये जाणार्‍या भारतियांनीही सावधानता बाळगावी.

‘आतंकवादाचा निषेध करणार्‍या कुवेतने भारतियांची फसवणूक करणार्‍यांच्या विरोधात कठोर भूमिका घ्यावी’, अशी भारताची अपेक्षा आहे. ‘कुवेतमधील प्रत्येक भारतीय सुरक्षितच रहायला हवा’, यासाठी भारताने कुवेतला वेळीच खडसवायला हवे. कुवेतकडून बेकायदा मार्गाने मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी करणार्‍यांना निधी पुरवला जातो, तोसुद्धा वेळीच थांबवला गेला पाहिजे. कुवेतच्या दौर्‍यातून भारताने डोळे मिटून केवळ मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित होण्याची आशा बाळगून चालणार नाही; कारण आखाती देश मुसलमान जगाचे नेतृत्व करणारे आहेत. त्यांच्या समवेत परराष्ट्र हितसंबंध जपतांना सतर्क रहाणे क्रमप्राप्त आहे. कुवेत भारताशी संबंध प्रस्थापित करत आहे, म्हणजे त्याचा त्यात स्वार्थ असणार, हे निश्चित आहे. त्यामुळे त्याच्या आश्वासनांना भुलून न जाता भारताने स्वतःच्या राष्ट्रहितकारक भूमिकेवर ठाम रहायला हवे, अन्यथा केवळ मैत्रीच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील मुसलमानांना कुवेतचा पुळका आल्यास ते भारतासाठी हानीकारक ठरू शकते. भारतातील मुसलमानांचे वाढते वर्चस्व पहाता भारताने ‘इस्लामी देश’ म्हणून कुवेतच्या संदर्भात सावधगिरीची आणि कणखर भूमिका बाळगणे केव्हाही हितकारकच ठरेल. हीच खरी परराष्ट्रनीती होय !