अष्टविनायकांपैकी एक असलेल्या पुणे येथील श्रीक्षेत्र ओझर विघ्नहर गणपति मंदिराच्या परिसरामध्ये नुकतीच द्वितीय राज्यस्तरीय मंदिर-न्यास परिषद पार पडली. राज्यातील ६५० हून अधिक विश्वस्त या परिषदेत सहभागी झाले होते. मंदिरांचे प्रश्न पाहिले, तर मंदिरांचे सरकारीकरण, मंदिरांतील भ्रष्टाचार, भाविकांनी अर्पण केलेल्या निधीचा दुरुपयोग, भाविकांना होणार्या असुविधा आणि महत्त्वाचे म्हणजे मंदिराच्या पावित्र्याचा प्रश्न आदी अनेक प्रश्न मंदिरांपुढे आहेत. या विविध समस्यांवर मंदिर परिषदेमध्ये चर्चा झाली. येणार्या काळात याची फलनिष्पत्ती निश्चितच दिसून येईल; परंतु याचे गांभीर्य प्रथम हिंदूंनी समजून घ्यायला हवे. हे समजून घेतले, तर कार्य गतीने पुढे जाईल. मुळात मागील अनेक वर्षांत हिंदूंच्या दुर्लक्षामुळेच मंदिरांमध्ये भ्रष्टाचार बोकाळला. मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिर, पंढरपूरचे विठ्ठल मंदिर, कोल्हापूरचे श्री महालक्ष्मी मंदिर आणि महाराष्ट्राची कुलदेवता असलेले तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानीदेवीचे मंदिर ही महाराष्ट्रातील प्राचीन मंदिरे आहेत. हिंदूंची वैभवशाली परंपरा म्हणजे ही मंदिरे आहेत. या मंदिरांत भ्रष्टाचार होणे आणि मंदिरांचे व्यवस्थापन ढासळणे, हा हिंदूंच्या श्रद्धास्थानांवरील दुर्लक्षाचा परिणाम आहे. मंदिरे हा विषय केवळ संबंधित देवस्थानच्या विश्वस्तांपुरता मर्यादित विषय झाला आहे. यांतील एक-एक मंदिर म्हणजे हिंदूंच्या आध्यात्मिक शक्तीचा स्रोत आहे. याचे महत्त्व समजले असते, तर मंदिरांत भ्रष्टाचार झाला नसता किंवा मंदिरांचे सरकारीकरणही झाले नसते, हे कटू सत्य हिंदूंनी प्रथम स्वीकाराला हवे. हिंदु समाज मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करण्याची मागणी करत आहे; मात्र त्याला सरकार भीक घालत नाही. महाराष्ट्रात तर काँग्रेसचे सरकार नाही. भाजप-शिवसेनेचे हिंदुत्वनिष्ठ समजले जाणारे सरकार असूनही हिंदूंची मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त का होत नाहीत ? याच्या मुळाशी हिंदूंनी जायला हवे. याचे कारण हिंदूंना स्वत:च्या मंदिरांच्या आध्यात्मिक सामर्थ्याचे महत्त्व नाही, हेच आहे. चर्च आणि मशिदी यांचे सरकारीकरण होत नाही. हा समाज अल्पसंख्य असतांनाही सरकार त्यांची प्रार्थनास्थळे कह्यात घेण्याचा विचारही करत नाही. हिंदूंनी याचे कारण समजून घेणे आवश्यक आहे.
मंदिर सरकारीकरणाचे दोषी कोण ?
हिंदूंमधील धार्मिकता अल्प झाली आहे का ? तर नाही. उलट दिवसेंदिवस मंदिरात जाणार्या भाविकांची संख्या वाढतच आहे; परंतु सिद्धिविनायक मंदिरात किंवा पंढरपूरच्या विठ्ठलाच्या मंदिरात येणारे भाविक या मंदिरांतील भ्रष्टाचाराविषयी का आवाज उठवत नाहीत ? भाविक असे वागतात जणू या मंदिरांतील भ्रष्टाचाराविषयी माझा काही संबंधच नाही. ही स्थिती सर्वत्रच्या भाविकांची आहे आणि हीच स्थिती हिंदूंसाठी अतिशय घातक आहे. देवाचे दर्शन घेतांना ‘भगवंताची कृपा स्वत:वर आणि स्वत:च्या कुटुंबियांवर व्हावी’, असे भाविकांना वाटते; मात्र त्या मंदिरातील पावित्र्य टिकून रहावे, याकडे हिंदू दुर्लक्ष करतात. मंदिरांचे सरकारीकरण होण्यामागे हिंदूंची हीच वृत्ती कारणीभूत आहे. मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त व्हावीत, यासाठी काही ठराविक हिंदू आवाज उठवतांना दिसतात; समस्त हिंदू यासाठी आवाज उठवतच नाहीत, ही वस्तूस्थिती आहे. सर्व हिंदु समाज एकमुखाने मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करण्याची मागणी करेल, तेव्हा कुणाही सरकारचे मंदिरे कह्यात घेण्याचे धारिष्ट्य होणार नाही. हिंदूंना जागृत करण्याचे हे काम मंदिरांच्या विश्वस्तांनी स्वत:च्या खांद्यावर घ्यायला हवे, तरच खर्या अर्थाने त्या देवतेची कृपा होईल.
कौटुंबिक हितासाठी मंदिराच्या पायर्या झिजवणार्या हिंदूंना धर्महितासाठी उद्युक्त करण्याचे दायित्व विश्वस्तांचे आहे. केवळ मंदिर परिषद झाली म्हणजे मंदिरांचे प्रश्न सुटतील, असे नाही, तर मंदिर परिषदेमध्ये ज्या समस्या मांडण्यात आल्या, त्या सोडवण्यासाठी सर्व विश्वस्तांनी आपापल्या परीने योगदान देणे आवश्यक आहे. विश्वस्तांनी स्वत:च्या देवस्थानात येणार्या हिंदूंमध्ये मंदिरांचे महत्त्व निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
मंदिरे अर्थार्जनाची नव्हे, आध्यात्मिक केंद्रे !
काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील प्राचीन मंदिरांच्या जीर्णाेद्धारासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी वितरित केला. या निधीतून मंदिरांच्या जीर्णाेद्धारासह भाविकांसाठी आवश्यक सोयीसुविधा निर्माण केल्या जातील. संपूर्ण महाराष्ट्राचे आराध्य असलेल्या पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल मंदिराच्या ठिकाणी भव्य ‘कॉरिडॉर’ निर्माण केला जाणार आहे. भविष्यात या प्राचीन मंदिराची भव्यदिव्यता वाढवण्यात येईल; परंतु यामागील हेतू ‘मंदिरांचे पर्यटन’ हा आहे. यामुळे अधिकाधिक लोक मंदिरात येतील, मंदिरांच्या दानपेटीत पैसेही अर्पण करतील, आजूबाजूला असलेल्या दुकानांतून खरेदी-विक्रीचे व्यवहारही होतील. यातून आर्थिक समृद्धी होईल; परंतु मंदिरे ही काही आर्थिक समृद्धीसाठी नाहीत. यातून निर्माण होणारे अर्थार्जन हे काही चुकीचे नाही; परंतु ‘मंदिरात येणार्या भाविकाला आध्यात्मिक लाभ प्राप्त व्हावा, यासाठी मंदिरे आहेत’ हे प्रथम विश्वस्तांनी समजून घ्यायला हवे. ‘सरकारच्या निधीतून मंदिरातील पावित्र्य वाढणार आहे का ?’ याचे उत्तर विश्वस्तांनीच शोधावे. पैशांतून मंदिरातील पावित्र्य येणार नाही, ज्या गोष्टीने येईल, ते करण्याचे दायित्व मंदिरांच्या विश्वस्तांचेच आहे.
संत आणि धर्मग्रंथ यांच्या तुलनेत सर्वसामान्य, तसेच गरीब-श्रीमंत अशा सर्व स्तरांवरील हिंदूंना सहज आध्यात्मिक बळ पुरवणारे स्थान ‘मंदिरे’ आहेत. त्यामुळे मंदिरे केवळ अर्थार्जनाचे साधन म्हणून न रहाता आध्यात्मिक केंद्रे झाली, तर हिंदु धर्म आणि पर्यायाने हिंदु समाज समृद्ध होईल. मंदिरांचे हे महत्त्व प्रथम विश्वस्तांनी लक्षात घ्यावे. मंदिर-न्यास परिषदेला उपस्थित न राहिलेले लाखो विश्वस्त महाराष्ट्रात आहेत. त्यांच्यापर्यंत पोचण्याचे दायित्व या परिषदेला आलेल्या विश्वस्तांनी स्वत:च्या खांद्यावर घ्यायला हवे. विश्वस्त आणि भाविक यांना मंदिरांचे महत्त्व समजेल, तेव्हा मंदिरांच्या विविध समस्यांसाठी सरकारचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ हिंदूंवर येणार नाही, हे मात्र निश्चित !