हिंदूंचे धर्मांतर : एक राष्ट्रीय आव्हान !

भारत देशात होत असलेले हिंदूंचे धर्मांतर हे भय, लोभ, छळ, बळ यांवर आधारित आहे. यामुळे हिंदु धर्माची होत असलेली हानी हिंदू सहन करू शकत नाहीत. हिंदूंचे धर्मांतर होत असून तो एक गुन्हा आहे. हा गुन्हा रोखण्यासाठी त्यासंबंधी कायदा करण्याची आवश्यकता आहे. ‘तो करून त्याची प्रभावी कार्यवाही केल्याने धर्मांतराचे प्रकार न्यून होतील’, असे वाटते.

१. हिंदूंचे अवैधरित्या धर्मांतर म्हणजे राष्ट्रीय अिस्मतेच्या विरुद्ध एक प्रकारचे युद्धच !

अवैध मार्गाने चालू असलेले हिंदूंचे धर्मांतर एक राष्ट्रीय आव्हान आहे. ख्रिस्ती-इस्लामी समूह दीर्घकाळापासून अवैधरित्या हिंदूंचे धर्मांतर करण्यात गुंतलेले आहेत. ते संपूर्ण जगाला आपल्या पंथ-धर्मामध्ये धर्मांतर करण्यासाठी शक्य होतील तेवढ्या सर्व अवैध साधनांचा उपयोग करत आहेत. स्वतःची श्रद्धा, विवेक आणि अनुभूती यांमध्ये जगण्याचा प्रत्येक मनुष्याला अधिकार आहे; परंतु येथे भारतात अवैधरित्या धर्मांतर करण्यासाठी छळ, बळ, भय आणि प्रलोभन यांसहीत अनेक अवैध पद्धतींचा अवलंब केला जात आहे. अवैधरित्या धर्मांतर करणे, हा मानवतेच्या विरुद्ध घोर अपराध आहे आणि भारताच्या राष्ट्रीय अस्मितेच्या विरुद्ध ते एक प्रकारचे युद्धही आहे. धर्मांतर केल्यामुळे व्यक्ती आपला मूळ धर्मच सोडत नाही, तर त्या व्यक्तीच्या देवाविषयी श्रद्धाही पालटल्या जातात. त्याचे पूर्वज पालटले जातात. त्याला आपल्या हिंदु संस्कृतीविषयी स्वाभिमान वाटत नाही. नवीन पंथ-धर्म यांच्या प्रभावामुळे त्याला आपल्या हिंदु पूर्वजांविषयीही अभिमान वाटत नाही. त्याची भारतीय देशातील मूळ सांस्कृतिक निष्ठा पालटली जाते. देशातील मूळ सांस्कृतिक निष्ठा हीच भारतीय राष्ट्राचे मूळ तत्त्व आहे. त्यामुळे धर्मांतर करणे, म्हणजे राष्ट्रांतर करण्यासारखे आहे. इस्लाम आणि ख्रिस्ती यांची इच्छा संपूर्ण जगाला इस्लामी-ख्रिस्तीमय बनवण्याची आहे.

२. ख्रिस्ती लोक रुग्णांचे धर्मांतर करत असल्याविषयी म. गांधींनी व्यक्त केलेले विचार !

ख्रिस्ती मिशनरीज हे रुग्णालय आणि शाळा यांसारख्या लोकोपयोगी सेवा देऊन गरिबांना फसवतात. ते त्यांना हिंदु देवीदेवतांचाच अपमान करायला शिकवतात. म. गांधीजींनी त्यांच्या ‘हरिजन’ वृत्तपत्रात १८.७.१९३६ या दिवशी लिहिले होते, ‘‘तुम्ही ख्रिस्ती लोक रुग्णालय निर्माण करून त्याच्या पुरस्काराच्या स्वरूपात आपले रुग्ण ख्रिस्ती बनावेत, अशी इच्छा करत आहात.’’ त्यांनी वर्ष १९३७ मध्ये पुन्हा लिहिले, ‘‘मिशनरी कोणतेही सामाजिक कार्य निष्कामभावाने करत नाहीत.’’ शाळा, रुग्णालय चालवणे, हा एक त्यांचा धर्मांतर करण्यासाठी असलेला बहाणा आहे. त्यांचे मुख्य ध्येय हिंदूंचे धर्मांतर करणे, हेच आहे. अशाच प्रकारे सर्व इस्लामी संघटनाही अवैध मार्गाने धर्मांतर करण्यासाठी कार्यरत आहेत.   भारताचा दीर्घ काळाचा इतिहास या दोन्ही इस्लामी-ख्रिस्ती लोकांच्या क्रूर कारनाम्यांनी भरलेला आहे.

३. धर्मांतर करणार्यांनी राज्यघटनेतील कलम २५ चा कथितपणे आधार घेणे

औद्योगिक संस्था स्वतःच्या उत्पादन वस्तूंचा वा आपल्या व्यापारी चिन्हाचा (‘ब्रँड’चा) प्रचार करतात. आपले उत्पादन अत्यंत उपयोगी असल्याचे विज्ञापन करतात; परंतु धर्म, पंथ, संप्रदाय हे काही उपभोग घेण्याचे साहित्य नसते. अशाच प्रकारे पंथाचे समूह हे राजकीय पक्षही नसतात. राजकीय समूह आपला पक्ष लोककल्याणकारी असल्याचे सांगतात आणि दुसर्या राजकीय पक्षांना भ्रष्ट असल्याचे सांगतात. हेच काम पंथ, संप्रदाय यांचे प्रचारकही करतात. ते आपल्या पंथाला अत्यंत योग्य म्हणतात आणि दुसर्या सर्व पंथांना सर्वथा चुकीचे असल्याचे सांगतात. धर्मांतर करण्यात गुंतलेल्या शक्ती भारतीय राज्यघटनेतील कलम २५ चा आडोसा घेत कथित धर्माचा प्रचार करत आहेत.

३ अ. कलम २५ सिद्ध करतांना राज्यघटनेच्या सभेत झालेला विरोध : राज्यघटनेच्या वरील प्रावधानात म्हटले गेले आहे, ‘‘सर्व व्यक्तींच्या अंतःकरणाला स्वातंत्र्य आणि धर्म यांचे स्वरूप अबाधितपणे मानण्याचा, आचरण करण्याचा आणि त्याचा प्रचार करण्याचा समान अधिकार असेल.’’ याला धर्माचे स्वातंत्र्य आणि प्रचार करण्याचा अधिकार म्हटले गेले आहे. येथे अंतर्गत विरोध आहे. ‘अंतःकरणाच्या स्वातंत्र्यामध्ये धर्मप्रचार हा बाधक झाला आहे. राज्यघटनेच्या सभेत कलम २५ वर पुष्कळ चर्चा करण्यात आली होती. राज्यघटनेच्या मूळ पाठात ‘धर्म’ या शब्दाच्या ठिकाणी ‘रिलीजन’ या शब्दाचा वापर केला आहे. वास्तविक ‘रिलीजन’ आणि धर्म यांमध्ये मुळातच पुष्कळ अंतर (भेद) आहे. धर्म ही भारतीय लोकांची जीवनशैली आहे. सभेमध्ये तजम्मुल हुसैनने म्हटले होते, ‘‘मी तुम्हाला माझ्या पद्धतीने मुक्ती प्राप्त करण्याचा आग्रह का करू ? तर तुम्ही मला तुमच्या पद्धतीने मुक्ती प्राप्त करावी, असे का म्हणत आहात ?’’ ही सर्वथा योग्य गोष्ट आहे. जीवनाचे ध्येय किंवा मुक्ती प्राप्त करण्याचे उपाय आणि साधन एका पंथाच्या समूहाद्वारा दुसर्या पंथातील समूहावर थोपवले जाऊ शकत नाही. असे प्रयत्न करणे, हे त्या सभ्य समाजाला लागलेला कलंक आहे. लोकनाथ मिश्राने पंथ प्रचाराच्या अधिकाराला गुलामीगिरीचे लिखित स्वरूप असल्याचे सांगितले होते. त्यांनी भारताची फाळणी झाली, त्याला धर्मांतराचा परिणाम असे म्हटले आहे.

४. कलम २५ संबंधी नव्या दृष्टीकोनातून विचार करणे आवश्यक !

वास्तवात धर्मांतरामुळे लोकसंख्येमध्ये पालट होतो. अणूशास्त्रज्ञ के. संथानम् यांनी ख्रिस्ती मिशनर्यांकडून केल्या जाणार्या धर्मांतराविषयी म्हटले होते, ‘अयोग्य प्रभाव टाकून धर्मांतर करणार्यांवर कारवाई करण्याचा राज्याला संपूर्ण अधिकार आहे.’ भारतीय राज्यघटनेचे बहुमत हे पंथाच्या प्रचाराच्या वैधानिक अधिकाराविरुद्ध होते. हे पाहून उत्तरप्रदेशचे माजी राज्यपाल दिवंगत के.एम्. मुन्शी यांनी म्हटले, ‘‘ख्रिस्ती समुदायाने धर्मप्रचार शब्द ठेवण्यावर पुष्कळ जोर दिला आहे. परिणाम काहीही होवो, आम्ही जे तह केले आहेत, आम्हाला ते मान्य करायला पाहिजेत.’’ घटनेच्या सभेमध्ये मुन्शी यांनी ज्या तहांचा उल्लेख केला होता, शेवटी त्यांचे पक्षकार कोणते लोक होते ? तत्कालीन सरकार एक पक्षकार होते का ? तर मग दुसरा पक्ष कोण होता ? दुसरा पक्ष सार्वभौम राष्ट्र्र राज्यापेक्षा अधिक प्रभावशाली होता का ? आता वेळ आली आहे की, या रहस्यावरून पडदा बाजूला काढला पाहिजे. कलम २५ वर सुद्धा नव्या दृष्टीकोनातून विचार करण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे राष्ट्रीय हानी झाली आहे. पंथ प्रचाराच्या अधिकारामुळे लाभ-हानीवरही विचार करण्याची ही योग्य संधी आहे. पंथ प्रचाराच्या नावाखाली फुटीरतावाद वाढवण्याला अनुमती दिली जाऊ शकत नाही.

५. विविध चौकशी समित्यांनी धर्मांतराविषयी केलेले भाष्य

मध्यप्रदेशात ख्रिस्ती धर्मांतराच्या लाटेने पीडित तत्कालीन मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल यांनी न्यायमूर्ती भवानी शंकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती बनवली होती. त्या समितीने धर्मांतर करण्याच्या उद्देशाने भारतात आलेल्या विदेशी तत्त्वाच्या लोकांना बाहेर काढण्याची शिफारस केली होती. न्यायमूर्ती एम्.व्ही. रेगे यांच्या चौकशी समितीने वर्ष १९८२ मध्ये ख्रिस्ती धर्मांतराला दंगल होण्याचे एक कारण म्हटले होते. वेणुगोपाल आयोगाने तर धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदे बनवण्याचा सल्ला दिला होता. धर्मांतराचा प्रश्न प्रथम लोकसभेमध्येच उचलून धरण्यात आला होता.

६. अवैध धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदा बनवणे क्रमप्राप्त !

देशाच्या १२ राज्यांनी धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदे बनवले आहेत. ती राज्ये उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, कर्नाटक, हरियाणा आणि तमिळनाडू ही आहेत. नुकतेच सर्वाेच्च न्यायालयामध्ये या कायद्यांविरुद्ध एक याचिकाही करण्यात आली आहे. याचिकेमध्ये धर्मांतरविरोधी कायद्यांना नष्ट करण्याची मागणी केली आहे. याला कायदेविधी संमत आहे. राज्यघटनेतील कलम २५ (२) ची  पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे की, ‘या कलमाची कोणती गोष्ट विद्यमान कायद्यावर कोणताच प्रभाव टाकणार नाही आणि धार्मिक आचरणाशी संबंधित कोणत्याही आर्थिक, वित्तीय, राजकीय किंवा अन्य दैनंदिन कृतींचे नियमन किंवा निर्बंध करणारा कायदा बनवण्यात राज्याला रोखणार नाही.’ राज्य विधानसभांनी आपल्या आमदारांच्या क्षमतेच्या आधारावर धर्मांतरविरोधी कायदे बनवले आहेत. हे भय, लोभ, छळ यांमुळे केलेल्या अवैध धर्मांतर रोखण्यासाठी बनवण्यात आले आहेत. वर्तमान परिस्थितीनुरूप त्यांची प्रभावी स्वरूपात कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे. देश भय, लोभ, छळ, बळ आधारित धर्मांतर करण्याची हानी सहन करू शकत नाही. धर्मांतर करण्याचा अपराध बंद झालाच पाहिजे, अशी काळाची मागणी आहे.

लेखक – श्री. हृदयनारायण दीक्षित, विधानसभा माजी अध्यक्ष, उत्तरप्रदेश.

(साभार : दैनिक ‘जागरण’)