पुणे – आत्मनिर्भरतेच्या नावाखाली केंद्र सरकार लोकसभेच्या अधिवेशनात आयडीबीआय बँकेसह अन्य दोन सार्वजनिक बँकांचे खासगीकरण करण्यासाठी बँक राष्ट्रीयीकरण कायद्यात दुरुस्ती करून ते मंजूर करून घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांनी अभिनिवेश बाजूला ठेवून सार्वजनिक बँकांच्या खासगीकरणाचा प्रयत्न हाणून पाडावा, असे आवाहन महाराष्ट्र स्टेट बँक एमप्लॉईज फेडरेशनने केले आहे. बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या ५२ व्या वर्धापनदिनाचे औचित्य साधून फेडरेशनचे अध्यक्ष नंदकुमार चव्हाण आणि सरचिटणीस देवीदास तुळजापूरकर यांनी या संदर्भातील पत्रक प्रसिद्ध केले आहे.
सार्वजनिक बँकांचे खाजगीकरण झाल्यास ठेवीदारांची बचत असुरक्षित होईल, तसेच शेती, लघुउद्योग आणि शिक्षणासाठीच्या कर्जात घट होऊन मोठ्या उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज उपलब्ध होईल. बँकांमधील रोजगार अल्प होऊन बँकिंग सेवांसाठी आकारल्या जाणार्या शुल्कात वाढ होईल, अशी भीती या पत्रकात व्यक्त केली आहे. बँकांमधील थकीत कर्जे वसूल केल्यास बँक चांगला नफा मिळवू शकतील. त्यामुळे हेतुपुरस्सर कर्ज बुडवणार्यांवर फौजदारी गुन्हा नोंद करून कर्ज थकविणार्यांना निवडणुकीस उभे रहाण्यास प्रतिबंध करावा, अशी मागणी फेडरेशनने सरकारकडे केली आहे.