सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > आंतरराष्ट्रीय बातम्या > नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांचे सरकार विसर्जित

नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांचे सरकार विसर्जित

एप्रिल २०२१ मध्ये होणार निवडणूक

काठमांडू (नेपाळ) – नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अचानकपणे संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मंत्रीमंडळाची ही शिफारस राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांच्याकडे पाठवण्यात आली. विद्या देवी भंडारी यांनी नेपाळची संसद विसर्जित करण्याचा प्रस्ताव स्वीकारून ती विसर्जित केली, तसेच पुढील वर्षी ३० एप्रिल ते १० मे कालावधीत निवडणुका पार पडणार असल्याची घोषणा केली.  नेपाळच्या राष्ट्रपती कार्यालयाकडून ही माहिती देण्यात आली. नेपाळच्या कम्युनिष्ट पक्षाने या निर्णयास विरोध केला आहे. नेपाळच्या घटनेत संसद विसर्जित करण्याचे कोणतेही कलम नाही. त्यामुळे मंत्रीमंडळाच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते.

१. ऊर्जा मंत्री बरशमैन पून यांनी सांगितले की, ओली यांच्यावर राजघटनात्मक परिषद अधिनियमाशी संबंधित एक अध्यादेश मागे घेण्यासाठी दबाव होता. याविषयी जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशानुसार राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी यांनी या अध्यादेशाला संमती दिली. पंतप्रधान ओली यांनी आपत्कालीन बैठक सकाळी १० वाजता बोलावली होती. या बैठकीत अध्यादेश पालटण्याविषयी निर्णय होईल, अशी शक्यता होती; मात्र त्याऐवजी संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय झाला.

२. नेपाळच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाने मंत्रीमंडळाच्या या निर्णयास विरोध केला आहे. पक्ष प्रवक्ते नारायणजी श्रेष्ठ यांनी सांगितले की, हा निर्णय घाईने घेण्यात आला आहे. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सर्व मंत्री उपस्थित नव्हते. हे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असून देशाला मागे नेण्याचा प्रकार आहे.

३. पंतप्रधान ओली आणि पक्षाचे ज्येष्ठ नेते पुष्प कमल दहल प्रचंड यांच्यात तणाव निर्माण झाला आहे. ‘सर्व निर्णय हे सर्वांच्या संमतीने आणि चर्चा करूनच घेतले जातील’ असे यापूर्वी ठरवण्यात आले होते; परंतु ओली हे निर्णय सर्वांच्या संमतीने घेत नसल्याचे म्हटले जात होते. त्यामुळेच या दोघांमधील तणावही वाढत गेल्याचे सांगण्यात येत होते. ३१ ऑक्टोबरला पक्षाच्या बैठकीमध्ये दोघांमधील संबंध अधिक ताणले गेल्याचे दिसून आले होते. यानंतर दोन्ही नेत्यांनी त्यांच्या समर्थकांची वेगळी बैठकही बोलावली होती.

नूतन लेख