गोव्यात शासकीय कर्मचार्‍यांची संख्या आवश्यकतेपेक्षा अधिक ! - ‘सीआयआय’ अहवाल

शासकीय महसुलाचा २३ टक्के भाग कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर खर्च !

सत्तेवर आल्यावर काही लोकप्रतिनिधींनी स्वतःच्या मतदारसंघातील युवकांना रोजगार दिल्यामुळे ही स्थिती उद्भवली आहे, असे म्हटल्यास गैर नाही !

जनतेमध्येही शासकीय नोकरी मिळवण्यासाठी धडपड चालू असते. त्यासाठी आर्थिक व्यवहारही होतात !

जनतेला स्वयंरोजगाराचे शिक्षण आणि त्यासाठी प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे !

पणजी, २२ नोव्हेंबर (वार्ता.) – गोव्यात शासकीय कर्मचार्‍यांची संख्या आवश्यकतेपेक्षा अधिक आहे. शासकीय महसुलाचा मोठा म्हणजे २३ टक्के भाग कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर खर्च केला जात असल्याने राज्याच्या विकासकामांसाठी अल्प निधी रहात आहे. शासनाने सर्व शासकीय खात्यांचे ‘ह्यूमन रिसोर्स ऑडीट’ करावे. शासनाने सल्लागार नेमून प्रत्येक खात्यातील कर्मचार्‍यांचा आढावा घेऊन खात्यासाठी किती कर्मचार्‍यांची खरोखर आवश्यकता आहे याचा अभ्यास करावा. एखाद्या खात्यात कर्मचारी अधिक असल्यास त्यांची कर्मचारीसंख्या अल्प असलेल्या खात्यात नेमणूक करावी, असे मत ‘कॉन्फीडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री’च्या (सीआयआयच्या) युवा भारतीय विभागाने ‘गोव्याच्या आर्थिक क्षेत्राचा विकास’ या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात नमूद केले आहे.

State govt overstaffed, conduct audit, says CII https://t.co/7CIGZauqEY

— TOI Cities (@TOICitiesNews) November 22, 2020

गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी डिसेंबर मासात १० सहस्र शासकीय रिक्त पदभरती प्रक्रिया चालू होणार असल्याची घोषणा नुकतीच केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ‘सीआयआय’ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

‘सीआयआय’च्या अहवालात पुढे म्हटले आहे की, शासकीय कर्मचार्‍यांचा वापर पूर्ण कार्यक्षमतेने केला पाहिजे. शासकीय कार्यालयातील नित्याची आणि सोपी कामे स्वयंचलित (अ‍ॅटोमॅटिक) केली पाहिजेत अन् यामुळे अनेक शासकीय कर्मचार्‍यांच्या क्षमतेमध्ये वाढ होईल. प्रत्येक शासकीय खाते आणि शासकीय संस्था यांचे ‘ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट’ करावे. गोवा राज्यात लोकसंख्येच्या तुलनेत सरकारी कर्मचार्‍यांची संख्या सर्वाधिक आहे, तरीही अनेक शासकीय खाती कर्मचार्‍यांची संख्या अल्प असल्याच्या तक्रारी करत आहेत. प्रत्येक खाते आणि प्रत्येक शासकीय कर्मचारी यांच्या कार्यक्षमतेचे मोजमाप होणे आवश्यक आहे. राज्याच्या वर्ष २०१८-१९ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार राज्यशासन महसुलाचा २३ टक्के वाटा शासकीय कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर खर्च करत आहे. कर्मचारी वेतन आणि इतर सुविधा यांवर मोठा खर्च होत असल्याने शासनाला विकासकामांवर खर्च करण्यासाठी फार अल्प निधी मिळत आहे, तसेच वेतनावर अधिक खर्च होत असल्याने निवृत्तीवेतनावरील खर्चही आपोआप वाढत असतो.