मध्यप्रदेशातील बुरहानपूर जिल्ह्यातील काही प्रमुख ऐतिहासिक वास्तूंच्या मालकीवर दावा करणारा मध्यप्रदेश वक्फ बोर्डाचा आदेश मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने फेटाळला.
हिंदूंनो, उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींनी असे गंभीर विधान करणे यातून वक्फ बोर्डाच्या रूपाने चालू असलेल्या ‘लँड जिहाद’च्या भयावहतेची कल्पना करा ! तुमच्या स्थानिक खासदारांना गाठून वक्फ कायदा रहित करण्यासाठी त्यांना केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यास सांगा !
‘हिंदु जनजागृती समिती’ने सातत्याने या विषयावर अभ्यासपूर्ण पद्धतीने मांडणी केली, जनजागृती केली, पाठपुरावा केला आणि आंदोलने केली.
असे हास्यास्पद, परंतु संतापजनक दावे करणार्यांना ‘सामाजिक सलोखा’ बिघडवण्याच्या नावाखाली कठोरात कठोर शिक्षा केली पाहिजे !
केंद्र सरकार आज, ५ ऑगस्ट या दिवशी संसदेत वक्फ बोर्डाच्या अधिकारात कपात करण्यासंदर्भात विधेयक आणणार आहे. सरकार वक्फ बोर्डाला मिळालेल्या अमर्यादित अधिकारांवर अंकुश लावण्याच्या सिद्धतेत आहे.
वक्फ बोर्डांची पुनर्रचना करणे, बोर्डांची रचना पालटणे आणि बोर्ड घोषित करण्यापूर्वी वक्फ मालमत्तांची पडताळणी सुनिश्चित करणे यांचा समावेश आहे. केवळ अधिकारांमध्ये कपात नको, तर वक्फ बोर्डच रहित करा !
मुळात केंद्र सरकारने वक्फ कायदा आणि मंडळ दोन्ही रहित करण्याची आवश्यकता आहे. देशात रेल्वे, संरक्षण मंत्रालय यांच्यानंतर वक्फ मंडळाकडेच सर्वाधिक भूमी आहे. हे देशाच्या सुरक्षेसाठी योग्य नाही !
मंदिरांमध्ये घोटाळे होतात, असे सांगत त्यांचे सरकारीकरण करणारे शासनकर्ते आता वक्फ बोर्डाचे सरकारीकरण करणार का ?
वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवाच्या पाचव्या दिवशी पत्रकार परिषद विद्याधिराज सभागृह – ज्या प्रमाणे मुसलमानांच्या धार्मिक मालमत्ता आणि भूमी संरक्षित करण्यासाठी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने वक्फ बोर्ड स्थापन करून त्याला विशेष कायदेशीर अधिकार दिले आहेत, त्याच धर्तीवर देशभरातील हिंदूंची लाखो मंदिरे, त्यांची भूमी आणि संपत्ती संरक्षित करण्यासाठी वक्फ बोर्डाप्रमाणे मंदिरांसाठी सर्वाधिकार असलेला ‘हिंदु मंदिर बोर्ड’ स्थापन करण्यात … Read more
वक्फ बोर्डाच्या बळकटीकरणासाठी महाराष्ट्र सरकार देत असलेला निधी विधानसभेत ठराव करून कायमस्वरूपी बंद करावा, ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा संमत करण्यात यावा, मशिदींवरील अनधिकृत भोंगे काढावेत, गड-दुर्गांवरील अतिक्रमण तात्काळ हटवण्यात यावेत इत्यादी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.