
नवी मुंबई – शहरातील १२ सहस्रांहून अधिक अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याविषयी १५ जूनपासून सर्व विभाग कार्यालयांमध्ये सुनावणी घेण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरातील गावठाण, झोपडपट्टी आणि सिडको नोड या ठिकाणांच्या विविध प्रकारच्या अनधिकृत बांधकामांना कागदपत्रे सादर करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात येत आहेत.
१. नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात विनाअनुमती ४०० ते ५०० इतक्या संख्येत बांधकामे करण्यात आली आहेत. परिणामी पायाभूत सुविधांवर ताण निर्माण होत आहे. वर्ष २०३५ पर्यंत पुरणार्या मलनिःसारण वाहिन्या आताच भरून वहात आहेत. याला स्थानिक लोकप्रतिनिधी, तत्कालीन विभाग अधिकारी, तसेच वरिष्ठ अधिकारी उत्तरदायी आहेत.
२. अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर विभाग अधिकार्यांनी बांधकाम धारकांना नोटिसा बजावल्या होत्या.
उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमणार्या आयुक्त डॉ. मंजिरी मनोळकर यांचे स्थानांतर
नक्षली कारवायांमुळे उपेक्षित गडचिरोलीतील २२ ठिकाणी होणार ‘आपले सरकार सेवा केंद्रे’
पुणे विभागात ३७ लाख रुपयांचा भेसळयुक्त अन्नसाठा कह्यात
थोडक्यात महत्त्वाचे (दि : १७.०७.२०२६)
मोशी दुर्घटनेप्रकरणी मुख्य आणि कार्यकारी अभियंते निलंबित !
दिघी (पुणे) पोलीस ठाण्यातील महिला पोलीस उपनिरीक्षकास लाच घेतांना अटक !