मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ताशेर्यानंतर शासनाची नवी नियमावली घोषित !
मुंबई – राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या शालार्थ आयडी प्रक्रियेतील चालढकल थांबवण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने कडक नियमावली घोषित केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ताशेर्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.(असे असेल, तर प्रशासन नावाचा पांढरा हत्ती हवा कशाला ? – संपादक) अधिकार्यांना शालार्थ आयडी संमत करण्यासाठी १५ दिवसांची अंतिम मुदत दिली आहे. नागपूरमध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शालार्थ आयडी मिळवून कोट्यवधींचे वेतन लाटल्याचा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर वरील निर्णय घेतला गेला.
१. नवीन वेळापत्रकानुसार प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी शिक्षणाधिकार्यांना १५ दिवस मिळतील. प्रस्तावात त्रुटी असल्यास त्या दूर करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांना ७ दिवसांचा वेळ असेल, तर पुढील संमतीसाठी विभागीय उपसंचालकांना १५ दिवसांची मुदत दिली जाईल. मुदत न पाळल्यास अधिकार्यांना विलंबाचे लेखी स्पष्टीकरण द्यावे लागेल.
२. ‘पवित्र पोर्टल’द्वारे नियुक्त झालेल्या शिक्षकांचा रुजू अहवाल मुख्याध्यापकांनी ‘पोर्टल’वर अपलोड करताच त्यांचा शालार्थ आयडी आपोआप सिद्ध होईल. दिरंगाई रोखण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी प्रति महिन्याला प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेतील.
छायाचित्रे प्रसारित करण्याची धमकी देत विद्यार्थिनीवर अत्याचार करणार्या शिक्षकाला अटक !
२० संशयितांच्या शोधासाठी ५ पथके तैनात
गुटखा तस्करांवर थेट ‘मकोका’: मुख्य सूत्रधारांचे नेटवर्क उद्ध्वस्त करणार !
देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा रहित होईपर्यंत लढा चालू ठेवावा ! – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती
१८८ गावांतील ग्रामपंचायतींना गावठी मद्य निर्मितीविषयी नोटिसा !
नवी मुंबईतील १२ सहस्र अनधिकृत बांधकामांवर १५ जूनपासून सुनावणी !