सर्वोच्च न्यायालयानेही यापूर्वी अशा प्रकारची सूचना केंद्रशासनाला केली आहे; मात्र त्यावर कोणत्याही पक्षाच्या शासनकर्त्यांनी प्रयत्न केलेले नाहीत. आता केंद्रातील भाजप शासन यासाठी प्रयत्न करील, अशी हिंदूंना अपेक्षा आहे !
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांनी मुसलमानांच्या वाढत्या लोकसंख्येवरून १५० मुसलमान नेत्यांशी ४ जुलै या दिवशी चर्चा केली. ‘केवळ २ मुले असणार्‍या कुटुंबालाच सरकारी योजनांचा लाभ देणार’, याविषयी त्यांनी चर्चेमध्ये सांगितले.
समान नागरी कायदा लागू करण्याविषयी अधिवक्ता अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेला विरोध
‘समान नागरी कायदा’ गोव्यात अस्तित्वात आहे यIची नोंद घेणे क्रमप्राप्त ठरते- सरन्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे
न्यायालयाने याचिकेला तलाकसंदर्भात समान नियम बनवण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेसह एकूण ५ याचिकांची सुनावणी एकत्रित करण्याचे ठरवले आहे.
जोपर्यंत कुटुंबनियोजनाच्या संदर्भातील नियम बनवला जात नाही, तोपर्यंत आपण हम दो हमारे पांचचा संकल्प केला पाहिजे, असे विधान भाजपचे नेते विनीत अग्रवाल शारदा यांनी प्रजासत्ताकदिनाच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात केले.
‘सर्वोच्च न्यायालयाचा आग्रह समान नागरी कायदा व्हावा’, असे असतांना तत्कालीन केंद्र सरकारने त्यासाठी नकार देणे, या पाठीमागे केवळ अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन हेच कारण होते.
इस्लामसारख्या एखाद्या धर्मात एकापेक्षा अधिक पत्नींची प्रथा असण्याची आणि इतर धर्मांमध्ये यावर प्रतिबंध लावण्याची अनुमती दिली जाऊ शकत नाही, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे.
मुळात हिंदु संघटनांना अशी मागणीच करावी लागू नये. केंद्र सरकारने स्वतःहून हा कायदा केला पाहिजे, असेच हिंदूंना वाटते !