महाराष्ट्रात योग्य वेळी समान नागरी कायदा लागू करण्याचा विचार करू ! – देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
राज्यघटनेने प्रत्येक राज्यात समान नागरी कायद्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे हळूहळू सगळीच राज्ये समान नागरी कायदा लागू करतील,
समान नागरी कायद्याची आवश्यकता का ?
भारताला स्वातंत्र्य मिळवून ७५ वर्षे झाली. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव चालू आहे. कायदे केवळ हिंदू आणि अन्य पंथीय यांनी पाळावेत; पण धर्मांधांना सवलती मिळतील. हे घटनेला धरून आहे का ?
जर हिंदु धर्मीय एक विवाह करतात, तर अन्य धर्मियांनीही एक विवाह केला पाहिजे ! – आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा
भाजपने गुजरातमध्ये समान नागरी कायदा बनवण्याची घोषणा यापूर्वीच केली आहे.
समान नागरी कायद्याची आवश्यकता !
उद्या समान नागरी कायदा झाला, तर हिंदू त्याचे पालन करतील; मात्र धर्मांध त्याचे पालन करतील का ? हा कळीचा प्रश्न आहे. त्यांना कायद्याचे पालन करावे लागेल, यासाठीही सरकारने विचार करणे आवश्यक ठरेल. त्याचबरोबर देशातील न्यायालयांना येणार्या अडचणी दूर करण्यासाठी समान नागरी कायदा हवा !
समान नागरी कायदा हवाच !
मुसलमानांचा विरोध केवळ त्यांच्या सोयीसुविधा बंद होतील, यासाठीच आहे. वास्तविक या निधर्मी देशात धर्माच्या आधारे सोयीसुविधा उपभोगणे, हा धर्मनिरपेक्षतेचा अवमान असून गेली ७५ वर्षे तो केला जात आहे. आता तो थांबवणेच देशहिताचे आहे.
देशात समान नागरी कायदा लागू करणारच ! – केंद्रीय कायदा राज्यमंत्री एस्.पी. सिंह बघेल
देशात जात आणि धर्म निरनिराळे असले, तरी हा देश एक आहे आणि यामुळे देशात एकच कायदा असायला हवा.
संपूर्ण देशातच समान नागरी कायदा करा !
हिमाचल प्रदेशमध्ये सत्तेत आलो, तर समान नागरी कायदा लागू करण्यात येईल, असे आश्वासन भाजपने येथील निवडणुकीत जनतेला दिले आहे.
गुजरातनंतर आता हिमाचल प्रदेशातही समान नागरी कायदा लागू करण्याचे भाजपचे आश्वासन !
एकेका राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याऐवजी केंद्रातील भाजप सरकारने संपूर्ण देशातच तो लागू होण्यासाठी त्वरित पावले उचलावीत, असेच हिंदु राष्ट्रप्रेमींना वाटते !
भारतात लवकरात लवकर आर्थिक निकषांवर आरक्षण आणि समान नागरी कायदा लागू करावा ! – महंत अनिकेतशास्त्री देशपांडे महाराज
भारतात लवकरात लवकर आर्थिक निकषांवर आरक्षण आणि समान नागरी कायदा लागू करावा, अशी मागणी महंत अनिकेतशास्त्री देशपांडे महाराज यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
समान नागरी कायद्याच्या नावाखाली भाजपला हिंदुत्वाला पुढे न्यायचे आहे ! – ओवैसी
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा देशात समान नागरी कायदा करण्याचा सल्ला केंद्रशासनाला दिलेला आहे, हे स्वतः अधिवक्ते असणार्या ओवैसी यांना ठाऊक नाही, असे कसे म्हणता येईल ?