समान नागरी कायदा हवाच !
मुसलमानांचा विरोध केवळ त्यांच्या सोयीसुविधा बंद होतील, यासाठीच आहे. वास्तविक या निधर्मी देशात धर्माच्या आधारे सोयीसुविधा उपभोगणे, हा धर्मनिरपेक्षतेचा अवमान असून गेली ७५ वर्षे तो केला जात आहे. आता तो थांबवणेच देशहिताचे आहे.
मुसलमानांचा विरोध केवळ त्यांच्या सोयीसुविधा बंद होतील, यासाठीच आहे. वास्तविक या निधर्मी देशात धर्माच्या आधारे सोयीसुविधा उपभोगणे, हा धर्मनिरपेक्षतेचा अवमान असून गेली ७५ वर्षे तो केला जात आहे. आता तो थांबवणेच देशहिताचे आहे.
देशात जात आणि धर्म निरनिराळे असले, तरी हा देश एक आहे आणि यामुळे देशात एकच कायदा असायला हवा.
हिमाचल प्रदेशमध्ये सत्तेत आलो, तर समान नागरी कायदा लागू करण्यात येईल, असे आश्वासन भाजपने येथील निवडणुकीत जनतेला दिले आहे.
एकेका राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याऐवजी केंद्रातील भाजप सरकारने संपूर्ण देशातच तो लागू होण्यासाठी त्वरित पावले उचलावीत, असेच हिंदु राष्ट्रप्रेमींना वाटते !
भारतात लवकरात लवकर आर्थिक निकषांवर आरक्षण आणि समान नागरी कायदा लागू करावा, अशी मागणी महंत अनिकेतशास्त्री देशपांडे महाराज यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा देशात समान नागरी कायदा करण्याचा सल्ला केंद्रशासनाला दिलेला आहे, हे स्वतः अधिवक्ते असणार्या ओवैसी यांना ठाऊक नाही, असे कसे म्हणता येईल ?
असे आहे, तर केजरीवाल यांनी देहलीमध्ये समान नागरी कायदा लागू होण्यासाठी काहीच प्रयत्न का केले नाहीत ?, याविषयी त्यांनी प्रथम बोलले पाहिजे !
एकेक राज्यांत अशा प्रकारे समान नागरी कायदा करण्याऐवजी केंद्र सरकारने संपूर्ण देशासाठीच हा कायदा करण्याची आवश्यकता आहे, असेच हिंदूंना वाटते !
भारताने आता घुसखोर मुसलमानांना हाकलवण्याचा नवा आदर्श निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. भारताने सांस्कृतिक राष्ट्रवादासह आता समान नागरी कायदा, कठोर शरणार्थी धोरण आदी विषयांना प्रभावीपणे हाताळावे, हीच भारतियांची अपेक्षा आहे !
भारत देशात समान नागरी कायदा येईल ! गोरगरीब जनता गुढ्या-तोरण बांधतील !पाकिस्तानचा चौथाई कोना (एक चतुर्थांश भाग) भारताच्या कह्यात येईल! भगवा झेंडा राज्य करील!