समान नागरी कायदा हवाच !
भारतातील लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी समान नागरी कायदा कार्यान्वित करणे आवश्यक !
भारतातील लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी समान नागरी कायदा कार्यान्वित करणे आवश्यक !
कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी भाजपचे घोषणापत्र प्रसिद्ध
राज्यघटना आणि कायदे यांतील जाचक प्रावधाने काढून देशातील प्रत्येकाला समान वागणूक मिळेल, असा समान नागरी कायदा करणे आवश्यक !
रामदेवबाबा पुढे म्हणाले की, ज्या आकांक्षेने लाखो लोकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली, त्यांच्या स्वप्नांचा भारत घडवण्याचे काम चालू झाले आहे.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा दावा !
राज्यपाल खान म्हणाले की, समान नागरी कायदा हा विवाह, प्रथा किंवा परंपरा यांच्यापुरता मर्यादित नाही, तर समान न्यायाविषयी आहे. दोन पत्नी करण्यासाठी धर्मांतर केले जाते.
‘राज्यघटनेने प्रत्येक राज्याला समान नागरी कायद्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे हळूहळू सगळीच राज्ये समान नागरी कायदा लागू करतील, असे मला वाटते. महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी योग्य वेळी विचार करू, असे विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलतांना केले.’
अशा प्रकारे एकेका राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करणे, आवश्यक अहवाल सिद्ध करणे आदींसाठी एवढे मनुष्यबळ खर्च करण्याऐवजी केंद्र सरकारनेच यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न करावेत, अशीच राष्ट्रप्रेमींची अपेक्षा आहे !
उत्तराखंड आणि गुजरात नंतर आता भाजपशासित मध्यप्रदेशनेही समान नागरी कायदा लागू करण्याची घोषणा केली. बडवाणी येथील सभेत शिवराजसिंह चौहान म्हणाले की, एका देशात दोन कायदे कशासाठी ? एकच कायदा असणे आवश्यक आहे.