समान नागरी कायदा राज्यघटनाविरोधी ! – ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’चा थयथयाट !
समान नागरी कायदा केल्यामुळे मुसलमानांना अनेक बायका करणे, अनेक मुले जन्माला घालणे आदी गोष्टी करण्यास मिळणार नसल्यानेच त्यांच्या संघटना याला विरोध करत आहेत !
समान नागरी कायदा केल्यामुळे मुसलमानांना अनेक बायका करणे, अनेक मुले जन्माला घालणे आदी गोष्टी करण्यास मिळणार नसल्यानेच त्यांच्या संघटना याला विरोध करत आहेत !
नागरिकत्व सुधारणा कायदा, श्रीराममंदिर, कलम ३७० आणि तिहेरी तलाक यांसारख्या सूत्रांवर निर्णय झाला. आता समान नागरी कायद्याची वेळ आली आहे
मुख्यमंत्री धामी यांचा स्तुत्य निर्णय ! भाजपशासित प्रत्येक राज्याने हा निर्णय घ्यावा, अशीच हिंदूंची अपेक्षा आहे.
उत्तराखंडमध्ये भाजपचे नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर समान नागरी कायदा राज्यात लागू करू, असे प्रतिपादन उत्तराखंडमधील भाजपचे मावळते मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी केले.
ही समिती आम्हाला कायद्याचे प्रारूप बनवून देईल आणि नंतर हा कायदा आम्ही राज्यात लागू करू – भाजपचे मावळते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
लग्न आणि घटस्फोट याविषयी विविध कायद्यांमधल्या वेगवेगळ्या तरतुदींमुळे वाद निर्माण होत असून ते संपुष्टात आणण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी समान नागरी कायदा लागू करणे आवश्यक आहे.
जर विधी आयोगाला अध्यक्षच नसेल, तर या कायद्याचा अभ्यास कधी होणार आणि त्यावर शिफारसी कधी केल्या जाणार ? त्यामुळे केंद्र सरकारने प्रथम आयोगाच्या अध्यक्षाची नियुक्त केली पाहिजे !
केजरीवाल यांना धर्मांतरविरोधी कायद्याचे महत्त्व लक्षात येण्यामागे केवळ हिंदूंमध्ये हिंदुत्वाविषयी होणारी जागृतीच कारणीभूत आहे, हे लक्षात घ्या !
मौलाना आझाद राष्ट्रीय उर्दू विद्यापिठाचे कुलगुरु फिरोज बख्त यांची सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका
देशात भाजपची सत्ता येऊन ७ वर्षे झाली आहेत. आता भाजपकडे पूर्ण बहुमत आहे. त्यामुळे समान नागरी कायदा आणून मुसलमानांची जनसंख्या नियंत्रणात आणा. भारताचे मोगलस्तान झाले, तर हिंदु धर्म समाप्त होईल.