(म्हणे) ‘समान नागरी कायदा घटनाविरोधी ठरेल !’ – ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा दावा !
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा दावा !
राज्यपाल खान म्हणाले की, समान नागरी कायदा हा विवाह, प्रथा किंवा परंपरा यांच्यापुरता मर्यादित नाही, तर समान न्यायाविषयी आहे. दोन पत्नी करण्यासाठी धर्मांतर केले जाते.
‘राज्यघटनेने प्रत्येक राज्याला समान नागरी कायद्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे हळूहळू सगळीच राज्ये समान नागरी कायदा लागू करतील, असे मला वाटते. महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी योग्य वेळी विचार करू, असे विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलतांना केले.’
अशा प्रकारे एकेका राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करणे, आवश्यक अहवाल सिद्ध करणे आदींसाठी एवढे मनुष्यबळ खर्च करण्याऐवजी केंद्र सरकारनेच यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न करावेत, अशीच राष्ट्रप्रेमींची अपेक्षा आहे !
उत्तराखंड आणि गुजरात नंतर आता भाजपशासित मध्यप्रदेशनेही समान नागरी कायदा लागू करण्याची घोषणा केली. बडवाणी येथील सभेत शिवराजसिंह चौहान म्हणाले की, एका देशात दोन कायदे कशासाठी ? एकच कायदा असणे आवश्यक आहे.
राज्यघटनेने प्रत्येक राज्यात समान नागरी कायद्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे हळूहळू सगळीच राज्ये समान नागरी कायदा लागू करतील,
भारताला स्वातंत्र्य मिळवून ७५ वर्षे झाली. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव चालू आहे. कायदे केवळ हिंदू आणि अन्य पंथीय यांनी पाळावेत; पण धर्मांधांना सवलती मिळतील. हे घटनेला धरून आहे का ?
भाजपने गुजरातमध्ये समान नागरी कायदा बनवण्याची घोषणा यापूर्वीच केली आहे.
उद्या समान नागरी कायदा झाला, तर हिंदू त्याचे पालन करतील; मात्र धर्मांध त्याचे पालन करतील का ? हा कळीचा प्रश्न आहे. त्यांना कायद्याचे पालन करावे लागेल, यासाठीही सरकारने विचार करणे आवश्यक ठरेल. त्याचबरोबर देशातील न्यायालयांना येणार्या अडचणी दूर करण्यासाठी समान नागरी कायदा हवा !