वास्तविक अशी मागणी करण्याची वेळ हिंदूंवर येऊ नये. सरकारनेच ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप’ कायदा रहित करून इस्लामी आक्रमकांनी हिंदूंच्या धार्मिक वास्तूंवर जे अतिक्रमण केले आहे, ते हटवून हा समृद्ध वारसा हिंदूंना परत मिळण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक !
कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या व्यवस्थापकीय समितीने घेतलेल्या निर्णयानुसार न्यायालयाचे कामकाज आता अडीच घंटे चालणार आहे.
श्रीकृष्णजन्मभूमी मुक्ती आंदोलन समितीचे अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्रप्रताप सिंह यांनी येथील दिवाणी न्यायालयात श्रीकृष्णजन्मभूमीचे उत्खनन करण्याची मागणी केली आहे.
लालूप्रसाद यादव सध्या चारा घोटाळ्याच्या प्रकरणी ७ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा भोगत आहेत.
केरळ सरकारने दबाव टाकल्यामुळेच केरळ पोलिसांनी ईडीच्या अधिकार्‍यांवर गुन्हा नोंदवला होता.
बहुचर्चित इशरत जहाँ कथित चकमक प्रकरणात आरोपी असलेल्या ३ पोलीस अधिकार्‍यांची गुजरात सीबीआय विशेष न्यायालयाने पुराव्याअभावी मुक्तता केली आहे. या प्रकरणात अनेकांनी वेगवेगळ्या गोष्टी मांडल्या.
जैन मंदिरांमध्ये जाऊन प्रसाद घेण्यासाठी अनुमती मिळावी, यासाठी जैन पंथीय ट्रस्टकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे.
डॉ. आंबेडकर यांची इच्छा सरकार आता तरी पूर्ण करणार का ?
पाटणा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निकाल पालटत ‘न्यायाधिशांना प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे’ असे म्हटले आहे. ‘पॉस्को’ न्यायालयाने बलात्काराचा प्रयत्न करणार्‍याला १० वर्षांची कारावासाची शिक्षा सुनावली होती.
मुसलमान महिलाही न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाविना पुरुषांना तलाक देऊ शकतात. याला कायदेशीरदृष्ट्या वैध मानण्यात येईल. कुराण महिला आणि पुरुष यांना याविषयी समान अधिकार देतो, असा निकाल केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे.