मुसलमानांमधील विवाह हा करार आहे. त्याला विविध छटा आहेत. तो हिंदु विवाहपद्धतीप्रमाणे संस्कार नाही. मुसलमानांची विवाहपद्धत घटस्फोटानंतर उद्भवणारे काही अधिकार आणि कर्तव्ये पूर्ण करत नाहीत. असा विवाह घटस्फोटामुळे संपतो. मुसलमानांमधील विवाह हा करारापासून चालू होतो.
अमली पदार्थविरोधी पथकाचे अधिकारी २१ ऑक्टोबर या दिवशी प्रसिद्ध अभिनेते शाहरूख खान यांच्या वांद्रे येथील ‘मन्नत’ या निवासस्थानी पोचले. याविषयी प्रसिद्धीमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी विचारले असता अमली पदार्थविरोधी पथकाच्या अधिकार्‍यांकडून ‘शाहरूख खान यांचा मुलगा आर्यन खान याच्या अटकेविषयीच्या कागदपत्रांची पूर्तता..
केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआयचे) संचालक सुबोध कुमार जयस्वाल यांच्या पूर्वीच्या एका न्यायालयीन प्रकरणात राज्य सरकारने १४ वर्षांनंतर मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून हे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे.
हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेते शाहरुख खान यांचा मुलगा आर्यन खान याच्यासह अरबाज मर्चंट आणि मुनमुन धामेचा या तिघांचा जामीन अर्ज विशेष न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. ‘कॉर्डेलिया क्रूझ’वर धाड टाकल्यानंतर केंद्रीय अमली पदार्थविरोधी पथकाने या सर्वांना अटक केली होती.
‘मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला येत्या ६ मासांमध्ये राज्यातील सार्वजनिक ठिकाणी आणि महामार्ग येथे उभारण्यात आलेले नेत्यांचे पुतळे हटवून ते ‘लीडर्स पार्क’ (नेत्यांच्या पुतळ्यांचे उद्यान) बनवून तेथे स्थापित करावेत.
१२.१०.२०२१ या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या या लेखाच्या पहिल्या भागात आपण अन्य धर्मियांच्या धर्मांतराच्या पद्धती आणि ‘लव्ह जिहाद’शी संबंधित इतिहासातील काही प्रसंग पाहिले. आज त्यापुढील भाग पाहू.
मद्रास उच्च न्यायालयाचा अभिनंदनीय निर्णय ! देशातील प्रत्येक राज्यामध्ये असा आदेश दिला गेला पाहिजे ! देशात पुतळ्यांची विटंबना केल्यामुळे दंगली घडल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. त्याला अशा प्रकारच्या ‘पार्क’मुळे चाप बसेल !
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालात ‘धार्मिक भावना, प्रतिके, श्रद्धास्थाने यांचा सन्मान ठेवणे आवश्यक असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तेथे लागू नाही’, असे मत नोंदवले.
मिरज शहरात गणेशोत्सवाच्या कालावधीत वर्ष २००९ मध्ये जातीय दंगल उसळली होती. सांगली येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात याचा खटला चालू होता. हा खटला विसर्जित करण्यात यावा, या मागणीसाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून २ मासांपूर्वी न्यायालयात आवेदन प्रविष्ट करण्यात आले होते.
असे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? सरकारला हे स्वतःहून समजायला हवे ! हिंदु धर्म, देवता, ग्रंथ आदींना सन्मान मिळण्यासाठी भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ करण्याला पर्याय नाही !