तमिळनाडूच्या स्टॅलिन सरकारला हिंदु मंदिर परंपरेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही ! – अधिवक्ता सीताराम कलिंगा, मद्रास उच्च न्यायालय, तमिळनाडू

भारताच्या इतिहासात राजे-महाराजे मंदिरे स्वतःच्या कह्यात घेऊन चालवत नव्हते, तर ते मंदिरांसाठी भूमी आणि धन दान द्यायचे. त्या काळी मंदिरांचे व्यवस्थापन भाविकच पहात असत; मात्र स्वातंत्र्यानंतर मंदिरांचे धन पाहून ‘सेक्युलर’ (निधर्मी) सरकारांनी मंदिरे कह्यात घेण्याचा गैरकारभार केला आहे. प्रत्यक्षात त्यांना हिंदूंची मंदिरे कह्यात घेण्याचा आणि त्यातील परंपरा पालटण्याचा अधिकार नाही. मंदिरांमध्ये पुजार्‍यांची नियुक्ती, ही धर्मशास्त्रानुसार झालेली आहे. त्यात पालट करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. वर्ष १९७२ पासून तमिळनाडूमधील मंदिरांविषयी उच्च न्यायालय आणि सर्वाेच्च न्यायालय यांच्याकडून अनेक आदेश हिंदूंच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे स्टॅलिन सरकारने तमिळनाडूमध्ये ब्राह्मणेतर पुजारी नेमण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल.