न्यायालयाकडून राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश
न्यायालयामध्ये यासाठी याचिका का करावी लागते ? पोलीस आणि प्रशासन यांना ध्वनीप्रदूषण होत असल्याचे लक्षात का येत नाही ? कि ते बहिरे आहेत ? – संपादक
बेंगळुरू (कर्नाटक) – कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मशिदींवरील ध्वनीक्षेपकांमुळे होणार्या ध्वनीप्रदूषणाविषयी एका याचिकेवर सुनावणी करतांना राज्य सरकारला ४ आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. येथील थानिसंद्रा मार्गावरील आयकॉन अपार्टमेंटमधील ३२ निवासींनी येथील १६ मशिदींवरील ध्वनीक्षेपकांमुळे होणार्या ध्वनीप्रदूषणावरून जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे.