संन्यास घेऊनही पतीला घटस्फोट घेता येणार नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय

महिलेला कुंकवाच्या आधाराची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाचे मत

सर्वोच्च न्यायालय

भिंड (मध्यप्रदेश) – अनेकदा महिलांना विवाहित असणे आवश्यक असते. पतीपासून वेगळे राहूनही त्याच्या नावाचे कुंकू लावून जीवन व्यतित करणे पत्नीसाठी महत्त्वाचे असते. त्यामुळे महिला विवाहित राहू इच्छिते. या दोन्ही गोष्टी लक्षात घेऊन दांपत्याचा घटस्फोट रहित केला जातो, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोटाच्या एका प्रकरणी नोंदवले असून घटस्फोटाची मागणी फेटाळून लावली.

१. पती आता साधू बनला आहे आणि गृहस्थ जीवनाविषयी त्याला काही देणे-घेणे नाही. त्याने सर्व गोष्टींचा त्याग केला आहे. या युक्तीवादावर सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर दिले की, जर पती साधू बनला असेल, तर घटस्फोट असण्या-नसण्याने त्याला काहीही फरक पडता कामा नये.

२. या प्रकरणात महिलेला पोटगी मिळू शकते. हिंदु विवाह कायदा, १९५५ च्या कलम २४ नुसार, जर पती किंवा पत्नी यांच्याकडे उत्पन्नाचे काहीही साधन नसेल, तर ते यानुसार अंतरिम पोटगीचा दावा करू शकतात. अंतरिम पोटगी म्हणजेच घटस्फोटाचे प्रकरण जोपर्यंत न्यायालयात चालू आहे, तोपर्यंत एक पक्ष दुसर्‍या पक्षाला खर्चासाठी पैसे देत राहील.

३. साधू बनलेल्या पतीने घटस्फोट घेतला असेल, तरीही जोपर्यंत त्यांचे मूल १८ वर्षांचे होत नाही, तोपर्यंत मुलांचा खर्च पती म्हणजेच पित्यालाच द्यावा लागेल. जर मुलगी असेल, तर साधू बनलेल्या पित्याला तिच्या विवाहापर्यंतचा खर्च उचलावा लागेल.

काय आहे प्रकरण ?

मध्यप्रदेशच्या भिंड येथे एक दांपत्य १८ वर्षांपासून वेगळे रहात आहे. वर्ष २००८ मध्ये पतीने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाची याचिका प्रविष्ट केली होती. यात त्याने तो साधू झाल्याचे सांगितले होते. कौटुंबिक न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. तेथे पतीला घटस्फोट मिळाला; मात्र पत्नीला घटस्फोट नको होता. ती सर्वोच्च न्यायालयात गेली. १८ ऑगस्ट या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने घटस्फोट फेटाळून लावला.