|
![](https://sanatanprabhat.org/marathi/wp-content/uploads/sites/3/2021/09/supreme-court-1.jpg)
नवी देहली – गुजरात दंगलीतील बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषींना जन्मठेप सुनावण्यात आली होती. दोषींनी १५ वर्षे शिक्षा भोगल्यानंतर गुजरात सरकारने त्यांची शिक्षा माफ करून त्यांची सुटका केली होती. गुजरात सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यावर २५ ऑगस्ट या दिवशी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला नोटीस बजावली आहे. ‘कोणत्या आधारावर या आरोपींची सुटका केली?’, अशी विचारणा यात करण्यात आली आहे. सुटका करण्यात आलेल्या ११ जणांनाही या प्रकरणात याचिकांमध्ये प्रतिवादी करण्यात यावे, असे निर्देश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. या प्रकरणी एकूण ३ याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत. दोन आठवड्यांनंतर या प्रकरणाची सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
सुप्रीम कोर्ट में बिलकिस बानो रेप के आरोपियों की रिहाई पर सुनवाई: कोर्ट ने दोषियों की रिहाई को लेकर गुजरात सरकार को नोटिस भेजा; CJI का निर्देश- 11 दोषियों को भी पार्टी बनाओ #BilkisBano https://t.co/I3DECwE48R pic.twitter.com/YKwKFcH2F4
— Dainik Bhaskar (@DainikBhaskar) August 25, 2022
न्यायालयाने म्हटले की, या सगळ्या प्रकरणात प्रश्न हा आहे की, गुजरात सरकारच्या कायद्यामध्ये गुन्हेगारांची अशा प्रकारे मुदतपूर्व सुटका करण्याची तरतूद आहे किंवा नाही ? आम्हाला हेदेखील बघावे लागेल की, या गुन्हेगारांची सुटका करतांना प्रकरणाचा एकूणच सखोल विचार केला गेला आहे कि नाही ?