कोणत्या आधारावर दोषींची सुटका केली ?

  • बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरण

  • सर्वोच्च न्यायालयाची गुजरात सरकारला नोटीस

सर्वोच्च न्यायालय

नवी देहली – गुजरात दंगलीतील बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ दोषींना जन्मठेप सुनावण्यात आली होती. दोषींनी १५ वर्षे शिक्षा भोगल्यानंतर गुजरात सरकारने त्यांची शिक्षा माफ करून त्यांची सुटका केली होती. गुजरात सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. यावर २५ ऑगस्ट या दिवशी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला नोटीस बजावली आहे. ‘कोणत्या आधारावर या आरोपींची सुटका केली?’, अशी विचारणा यात करण्यात आली आहे. सुटका करण्यात आलेल्या ११ जणांनाही या प्रकरणात याचिकांमध्ये प्रतिवादी करण्यात यावे, असे निर्देश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. या प्रकरणी एकूण ३ याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत. दोन आठवड्यांनंतर या प्रकरणाची सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, या सगळ्या प्रकरणात प्रश्‍न हा आहे की, गुजरात सरकारच्या कायद्यामध्ये गुन्हेगारांची अशा प्रकारे मुदतपूर्व सुटका करण्याची तरतूद आहे किंवा नाही ? आम्हाला हेदेखील बघावे लागेल की, या गुन्हेगारांची सुटका करतांना प्रकरणाचा एकूणच सखोल विचार केला गेला आहे कि नाही ?