सनातन प्रभात > Location > आशिया > भारत > देहली > निवडणूक आयोग जनतेला आश्‍वासने देण्यापासून राजकीय पक्षांना कसे काय रोखू शकतो ? – सर्वोच्च न्यायालय

निवडणूक आयोग जनतेला आश्‍वासने देण्यापासून राजकीय पक्षांना कसे काय रोखू शकतो ? – सर्वोच्च न्यायालय

नवी देहली – समजा मी लोकांना सिंगापूरला घेऊन जाण्याची घोषणा केली, तर मला कोण रोखणार ? तशाच घोषणा निवडणुकीत केल्या जातात. निवडणूक आयोग जनतेला आश्‍वासने देण्यापासून राजकीय पक्षांना कसे काय रोखू शकतो ?, असा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. निवडणुकीच्या वेळी जनतेला विनामूल्य गोष्टी देण्याच्या विरोधात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने वरील प्रश्‍न उपस्थित केला. यावर आता उद्या सुनावणी होणार आहे.

सरन्यायाधीश एन्. व्ही. रमणा म्हणाले की,

१. ‘रेवडी कल्चर’वर (सर्व काही विनामूल्य देण्याच्या संस्कृतीवर) सर्वच पक्ष म्हणजे भाजप आणि अन्य पक्ष यांचे मतैक्य आहे. सर्वचजण विनामूल्य गोष्टी देण्याच्या घोषणांच्या बाजूने आहेत. याविषयीचे सूत्र समाज आणि अर्थव्यवस्था यांच्या भल्यासाठी उपस्थित करण्यात आला आहे.

२. उद्या एखाद्या राज्याने विशिष्ट योजनेची घोषणा केली, तर त्याचा लाभ आपल्या सर्वांनाच मिळू शकतो. त्यामुळे सरकारचा हा विशेषाधिकार आहे आणि न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे आपण म्हणू शकतो का? या प्रकरणी युक्तीवाद आवश्यक आहे. ‘राज्यांना विनामूल्य गोष्टी देण्याच्या घोषणा करता येणार नाहीत’, यासंबंधी केंद्राने कायदा केला, तर काय होईल, याचा विचार करा.

३. आम्ही समाज आणि अर्थव्यवस्था यांचे कल्याण व्हावे, या सूत्रावर सुनावणी करत आहोत. आम्ही दुसरे काहीच करत नाही. सॉलिसिटर जनरल यांनी एक समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. ‘आता या समितीचे नेतृत्व कोण करणार ?’, हे पहावे लागणार आहे.

४. तुम्हा सर्वांची निवडणूक घोषणापत्र नियंत्रित करण्याची आणि अशा घोषणांवर बंदी घालण्याची इच्छा आहे का? अशा घोषणा निवडणुकांच्या वेळी होतात. निवडणूक आयोग पक्षांना अशा घोषणा करण्यापासून कसे काय रोखू शकतो ?

नूतन लेख