सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत ! – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व असते, ते आमच्याकडे आहे. या देशात जे काही निर्णय होतात ते घटना, नियम यांच्या आधारेच होत असतात.
शिवसेनेच्या ‘धनुष्यबाण’ चिन्हावर निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचाच !
शिवसेनेच्या ‘धनुष्यबाण’ या पक्षचिन्हावर उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांनी दावा केला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाचा निर्णय लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाने निर्णय घोषित करू, नये अशी याचिका ठाकरे गटाने सर्वाेच्च न्यायालयात केली होती.
ताजमहालापासून ५०० मीटरच्या अंतरावरील व्यावसायिक दुकाने हटवावीत – सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने आगरा विकास प्राधिकरणाला ताजमहालापासून ५०० मीटरच्या अंतरावरील सर्व व्यावसायिक दुकाने हटवण्याचे निर्देश दिले. ताजमहालपासून ५०० मीटर त्रिज्याबाहेर जागा वाटप केलेल्या दुकान मालकांच्या गटाच्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.
नारायण राणे यांच्या बंगल्यातील अवैध बांधकाम पाडण्याचा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालयाकडून कायम !
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात नारायण राणे यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात अर्ज केला होता; मात्र सर्वाेच्च न्यायालयाने राणे यांचा अर्ज फेटाळून लावला.
मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशात पालट करून वादी आणि प्रतिवादी यांना देण्यात आली आदेशाची प्रत !
न्यायालयातही अशा प्रकारची फसवणूक होत असेल, तर जनतेने आता कुणाकडे पहायचे ?
मादक पेयांचे उत्पादन आणि सेवन प्रतिबंधित करण्याविषयीच्या याचिकेस सर्वाेच्च न्यायालयाचा नकार
देहलीमध्ये मादक पेयांचे उत्पादन, वितरण आणि सेवन प्रतिबंधित किंवा नियमन करण्यासाठी भाजपचे नेते असणारे अधिवक्ता श्री. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर सर्वाेच्च न्यायालयाने सुनावणी करण्यास नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंच्या युक्तीवादानंतर निर्णय सुरक्षित ठेवला !
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. यावर झालेल्या दोन्ही बाजूंकडील युक्तीवादानंतर न्यायालयाने निर्णय सुरक्षित ठेवला आहे. लवकरच यावर निर्णय देण्यात येणार आहे.
आपला देश नेमका कोणत्या दिशेने वाटचाल करत आहे ? – सर्वोच्च न्यायालय
वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चासत्रांमधून होणार्‍या द्वेषपूर्ण आणि विखारी विधानांचे प्रकरण
गुरुवायूर मंदिर समितीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितले केरळ सरकारकडे उत्तर !
गुरुवायूर देवस्वम् व्यवस्थापन समितीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ सरकार आणि इतर संबंधित यांना १० ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. ‘
युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या आणि भारतात परतलेल्या विद्यार्थ्यांना भारतीय संस्थांमध्ये प्रवेश नाही !
सर्वोच्च न्यायालयात केंद्रशासनाचे शपथपत्र !