सर्वोच्च न्यायालयात केंद्रशासनाचे शपथपत्र !
नवी देहली – युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या आणि भारतात परतलेल्या विद्यार्थ्यांना भारतीय विद्यापिठे अथवा संस्था यांमध्ये समाविष्ट करता येणार नाही, असे शपथपत्र केंद्रशासनाने १६ सप्टेंबर या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केले. फेब्रुवारी मासात रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर युद्धजन्य परिस्थितीमुळे अनुमाने २० सहस्र भारतीय विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण सोडून मायदेशी परतावे लागले आहे.
Can’t give MBBS students from Ukraine seats in India: Govt https://t.co/j4Hf4Ejlpn pic.twitter.com/Uq1yJ9Ijbw
— The Times Of India (@timesofindia) September 15, 2022
१. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या कायद्यात अशी कोणतीही तरतूद नाही, असे केंद्राने शपथपत्रात नमूद केले असून या सर्व विद्यार्थ्यांना ‘नीट’ परीक्षेत (वैद्यकीय महाविद्यालयांत प्रवेश करण्यासाठीची परीक्षा) अल्प गुण मिळाले अथवा भारतात शुल्क भरू न शकल्याने ते परदेशात शिक्षणासाठी गेले होते. त्यामुळे त्यांना सवलत दिल्यास देशातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या निकषांची पायमल्ली होईल. त्याचप्रमाणे हे विद्यार्थी शुल्कही भरू शकणार नाहीत, अशा शब्दांत केंद्राने त्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
२. असे असले, तरी या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी रशियन विद्यापिठांनी पायघड्या घातल्या आहेत. नवी देहलीत रशियन शैक्षणिक मेळाव्याच्या वेळी त्यासाठी विशेष ‘हेल्प डेस्क’ ठेवण्यात आला होता. भारतीय विद्यार्थ्यांना ‘ट्यूशन फीस’ आणि वसतीगृहात रहाण्यासाठी विशेष सवलत देण्यात येत आहे.