सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, अनेक लोक अद्वैत दर्शनाचे पालन करतात. अशा वेळी जर आम्ही स्मार्त ब्राह्मणांना अल्पसंख्यांक दर्जा दिला, तर आपला देश अल्पसंख्यांकांचा देश होईल.
सर्वाेच्च न्यायालयाने पोलीस ठाण्यात ‘सीसीटीव्ही’ लावण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अन्वेषण यंत्रणांना प्रामाणिकपणे काम करण्याची संधी आहे. या ‘सीसीटीव्ही’ची यंत्रणा कशी असावी, याचेही सर्वाेच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने अशा मालिकांवर बंदी घालण्यासह अशा मालिकांना प्रमाणपत्र देणार्‍या संबंधित यंत्रणेवरही कारवाई करण्याचा आदेश दिला पाहिजे; म्हणजे अशा प्रकारच्या मालिका कुणी परत निर्माण करण्याचे आणि त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचे धाडस होणार नाही !
न्‍यायालयानेच सरकारला रामसेतूला ‘राष्‍ट्रीय स्‍मारक’ घोषित करण्याचा आदेश देण्‍यास सांगावे, अशी मागणी भाजपचे ज्‍येष्‍ठ नेते डॉ. सुब्रह्मण्‍यम् स्‍वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात झालेल्‍या याचिकेवरील सुनावणीच्‍या वेळी केली.
खरेतर फटाक्यांमुळे प्रदूषण होण्यासह पैशांचाही चुराडा होत असल्याने केवळ देहलीपुरती ही बंदी मर्यादित न रहाता सरकारने भारतभर फटाक्यांवर बंदी घालायला हवी !
२६ ऑगस्ट २०२२ या दिवशी सरन्यायाधीशपदी विराजमान झालेले उदय उमेश लळित हे ८ नोव्हेंबर २०२२ या दिवशी सेवानिवृत्त होत आहेत.
गायीला राष्‍ट्रीय पशू घोषित करण्‍यासाठी केंद्र सरकारला निर्देश देण्‍यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. यावर सुनावणी करण्‍यासच न्यायालयाने नकार दिली.
तमिळनाडूतील सरकारी कर्मचार्‍यांना मंदिरे चालवण्यास सांगण्यापेक्षा शाळा आणि रुग्णालये यांचे व्यवस्थापन सांभाळण्यासाठी नियुक्त केले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच म्हटले.
एकाच राज्यघटनेतील कलमांच्या आधारे उच्च न्यायालय निर्णय देतो आणि त्याच कलमांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालय निर्णय पालटतो, हे सर्वसामान्य नागरिकांना न कळण्यासारखे आहे !
