वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चासत्रांमधून होणार्या द्वेषपूर्ण आणि विखारी विधानांचे प्रकरण
नवी देहली – वृत्तवाहिन्यांवरील विविध विषयांवरील चर्चासत्रांमध्ये केल्या जाणार्या द्वेषपूर्ण आणि विखारी विधाने केली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने अप्रसन्नता व्यक्त केली. ‘आपला देश नेमका कोणत्या दिशेने वाटचाल करत आहे ?’, अशी विचारणा करत ‘माध्यमांसाठी नियमावली हवी’, असेही मत व्यक्त केले. तसेच ‘क्षुल्लक सूत्र’ असे म्हणत सरकार मूकदर्शक का झाले आहे?’ असा प्रश्नही न्यायालयाने या वेळी विचारला. तसेच ‘सरकारने याप्रकरणी पुढाकार घेतला पाहिजे’ असा सल्लाही दिला. न्यायालयाने केंद्र सरकारला याप्रकरणी उत्तर देण्यास सांगितले आहे. ‘द्वेषपूर्ण गुन्ह्यांना सामोरे जाण्यासाठी विधी आयोगाच्या शिफारसीनुसार कायदा आणण्याचा विचार आहे का?’, हे स्पष्ट करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. वृत्तवाहिन्यांवरील द्वेषपूर्ण विधानांच्या संदर्भात प्रविष्ट झालेल्या एकूण ११ याचिकांवर सुनावणी करण्यात आली. यामध्ये ‘सुदर्शन न्यूज’वाहिनीवर दाखवण्यात येण्यास रोखलेल्या ‘यु.पी.एस्.सी. जिहाद’चा कार्यक्रम, तसेच धर्मसंसदेतील भाषणे यांचा समावेश होता. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २३ नोव्हेंबर या दिवशी होणार आहे.
भड़काऊ भाषण पर रोक के लिए क्या सरकार कानून लाएगी ?#HateSpeech #SupremeCourtOfIndia #Modigovernment https://t.co/Nvb5q2Dwss
— Prabhat Khabar (@prabhatkhabar) September 22, 2022
१. न्यायालयाने या वेळी ‘भारतात द्वेषयुक्त भाषणांसंबंधी कायद्यात काय तरतूद आहे?’, अशी विचारणा केली. याचिकाकर्त्यांपैकी एक असणारे अधिवक्ता श्री. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी सांगितले की, कायद्यामध्ये द्वेषयुक्त भाषण आणि अफवा पसरवण्यासंबंधी स्पष्ट व्याख्या नाही.
२. यासंदर्भात वृत्तवाहिन्यांची संघटना पावले उचलत असल्याचे केंद्र सरकारच्या अधिवक्त्यांनी सांगितल्यावर ‘आतापर्यंत तुम्ही ४ सहस्र आदेश दिले आहेत. या आदेशांचा काही उपयोग झाला आहे का?’, असा प्रश्न न्यायालयाने केला.
३. न्यायालय म्हणाले की, हा द्वेष मुख्य प्रवाहातील वृत्तवाहिन्या थांबवू शकतात. या प्रकारांना आळा घालण्यामध्ये वृत्तवाहिन्यांच्या निवेदकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. ‘द्वेषपूर्वक भाषा वापरली जाणार नाही’, याची काळजी त्यांनी घेतली पाहिजे.