
मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व असते, ते आमच्याकडे आहे. या देशात जे काही निर्णय होतात ते घटना, नियम यांच्या आधारेच होत असतात. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व गोष्टींचा विचार करून स्थगितीची मागणी फेटाळली आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री शिंदे पुढे म्हणाले की, निवडणूक आयोगही एक घटनात्मक संस्था आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचे ऐकायचे नाही, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. लोकशाहीत हे अपेक्षित होते, आम्ही निर्णय कायद्याच्या विरोधात जाऊन घेतलेला नाही. घटनातज्ञांनाही हेच वाटत होते.
अपात्रतेसंदर्भातील ज्या काही नोटिसा देण्यात आल्या होत्या, त्या सर्व चुकीच्या होत्या. कारण ज्यांनी अपात्रतेची नोटीस दिली, त्यांच्याविरोधातच अविश्वास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. महाविकास आघाडीचे सरकार असतांना वाटेल त्या पद्धतीने नोटिसा दिल्या. त्यांना तसा कोणताही अधिकार नव्हता, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
अभिजीत दीपके याच्याशी बोलून आंदोलनाची दिशा ठरवणार ! – उद्धव ठाकरे
देशातील लोकशाहीने कात टाकली आहे ! – शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट
पत्रकार आदित्य गोरेगावकर यांच्यावर जीवघेणे आक्रमण
गोदावरी नदीकाठावरील गावांमध्ये पूरस्थिती उद्भवण्याची शक्यता !
मालाड (मुंबई) येथे जगन्नाथ रथयात्रेला मूळ मार्गाने नेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाची अनुमती
पंढरपूर कॉरिडॉरचे काम कुणावरही अन्याय न करता योग्य पुनर्वसन करून पूर्ण करणार ! – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री