नारायण राणे यांच्या बंगल्यातील अवैध बांधकाम पाडण्याचा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालयाकडून कायम !

मुंबई – केंद्रीय उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबई येथील ‘अधीश’ बंगल्यातील अवैध बांधकाम पाडण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वाेच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. ‘तुम्हाला अधिकाधिक २ मासांची मुदत देता येईल. या कालावधीत तुम्ही स्वत: हे बांधकाम काढा. नियमानुसार केले नाही, तर पुढील कारवाईसाठी मुंबई महानगरपालिकेला मुभा असेल’, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात नारायण राणे यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात अर्ज केला होता; मात्र सर्वाेच्च न्यायालयाने राणे यांचा अर्ज फेटाळून लावला. न्यायमूर्ती संजय कौल आणि न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या पिठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यांच्या बंगल्यात मोठ्या प्रमाणावर अंतर्गत पालट केल्याची, अतिरिक्त बांधकाम केल्याची, तसेच सी.आर्.झेड. नियमांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी काही वर्षांपूर्वी मुंबई महानगरपालिकेकडे केली होती.