सर्वोच्च न्यायालयाकडून चौकशी करण्याचा आदेश

नवी देहली – मद्रास उच्च न्यायालयात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विपरित आदेशाची प्रत वादी आणि प्रतिवादी यांना देण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयानेच ‘ही असामान्य घटना आहे’, असे सांगत आश्चर्य व्यक्त करत याची चौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे. चौकशीचा अहवाल सादर करण्यासही सांगितले आहे.
amazing! High Court had asked to deposit ₹ 115 crore, this line disappeared from the copy of the order, the Supreme Court ordered an inquiry – NHP NEWS https://t.co/OjE4e6AVzZ
— NHP NEWS (@RebelTech3) September 25, 2022
उच्च न्यायालयातील या प्रकरणातील एका पक्षाचे अधिवक्ता सुब्रह्मण्यम् यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या दोन्ही प्रती सादर केल्या. यांतील एक उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसारित करण्यात आलेली होती, तर दुसरी उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेली होती. या दोन्ही प्रतींमध्ये मोठा भेद आहे. या आदेशामध्ये एका पक्षाला अण्णानगर बँकमध्ये ११५ कोटी रुपये जमा करण्यास सांगण्यात आले होते; मात्र एका आदेशाच्या प्रतीमध्ये हा उल्लेखच काढून टाकण्यात आला होता.
संपादकीय भूमिकान्यायालयातही अशा प्रकारची फसवणूक होत असेल, तर जनतेने आता कुणाकडे पहायचे ? |
‘नीट’ आंदोलनाच्या हेतूचे ‘तीन तेरा’ !
देशभरातील सायबर फसवणुकीचे धागेदोरे यवतमाळच्या वणीत !
CJP Protest Ended : कॉकरोच जनता पक्षाचे आंदोलन संपले
Maharashtra TET Paper Leak : मुख्य आरोपी ब्रिजेंद्र गुप्ताला बिहारमधून अटक !
न्यायालय म्हणजे २४ घंटे चालणारी मनोरंजन वाहिनी नव्हे ! – Supreme Court
सरकारबरोबर तडजोड करायची असती, तर २६ दिवसांचे उपोषण करण्याची आवश्यकता पडली नसती ! – Sonam Wangchuk