सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंच्या युक्तीवादानंतर निर्णय सुरक्षित ठेवला !

कर्नाटकधील शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाब बंदीचे प्रकरण

(हिजाब म्हणजे मुसलमान महिलांनी डोके आणि मान झाकण्यासाठी वापरलेले वस्त्र)

नवी देहली – कर्नाटकातील शाळा आणि महाविद्यालये येथे हिजाब घालून येण्यास बंदी घातल्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाला कर्नाटक उच्च न्यायालयाने वैध ठरवले होते. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. यावर झालेल्या दोन्ही बाजूंकडील युक्तीवादानंतर न्यायालयाने निर्णय सुरक्षित ठेवला आहे. लवकरच यावर निर्णय देण्यात येणार आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने त्याच्या निर्णयात ‘हिजाब हा धर्माचा अविभाज्य भाग नाही. विद्यार्थिनी शाळेचा गणवेश घालण्यास नकार देऊ शकत नाहीत’, असे म्हटले होते.

भारतात अनेक कुटुंबांमध्ये हिजाबची सक्ती नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय

या याचिकेवर २१ सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी म्हटले की, मी हिजाबच्या संदर्भात एक घटना सांगू इच्छितो. मी पाकिस्तानमधील लाहोर उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींना ओळखतो. ते जेव्हा भारतात येत असत, तेव्हा त्यांच्या २ मुलीही येत असत. त्यांना कधीही हिजाब घालतांना मी पाहिले नाही. भारतातीलही अनेक मुसलमान कुटुंबे पाहिली आहेत जेथे घराचा प्रमुख त्यांच्या मुलींना कधी हिजाब घालण्याची सक्ती करत नाही.