कर्नाटकने धरण प्रकल्पाचे काम चालू केल्यास अवमान याचिका प्रविष्ट करू ! – ‘म्हादई बचाव अभियान’

म्हादई जलवाटप तंटा

पणजी,  ७ ऑक्टोबर (वार्ता.) : कर्नाटकने कळसा-भंडुरा धरण प्रकल्पाला अनुसरून फेरनिविदा काढल्याच्या कृतीला आम्ही महत्त्व देत नाही. कर्नाटक सरकारने पर्यावरण अनुज्ञप्ती मिळेपर्यंत धरण प्रकल्पाचे काम चालू करणार नाही, अशी हमी सर्वाेच्च न्यायालयाला दिली आहे. यामुळे कर्नाटकने धरण प्रकल्पाचे काम चालू केल्यास आम्ही त्वरित सर्वाेच्च न्यायालयात अवमान याचिका प्रविष्ट करणार आहोत, अशी माहिती ‘म्हादई बचाव अभियान’ या संघटनेच्या समन्वयक तथा माजी मंत्री निर्मला सावंत यांनी दिली आहे. कर्नाटकने कळसा-भंडुरा धरण प्रकल्पाची फेरनिविदा काढल्याचे वृत्त नुकतेच प्रसारित झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर निर्मला सावंत यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.

‘म्हादई बचाव अभियान’चे अधिवक्ता गडणीस म्हणाले, ‘‘म्हादई प्रश्नी सर्वाेच्च न्यायालयात नोव्हेंबर मासात सुनावणी होणार असल्याने कर्नाटक सरकार सद्यस्थितीत त्या ठिकाणी कोणतेही काम करू शकणार नाही. कर्नाटक सरकार केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी अशी कृती करत आहे.’’ ‘सेव्ह गोवा, सेव्ह म्हादई’चे अधिवक्ता हृदयनाथ शिरोडकर म्हणाले, ‘‘कर्नाटकच्या धरण प्रकल्प उभारण्यासाठी फेरनिविदा काढण्याच्या कृतीचा आम्ही निषेध करतो. गोवा सरकारने आता केंद्राकडे धरण प्रकल्पासाठीचा ‘सविस्तर प्रकल्प अहवाल’ (डी.पी.आर्.) रहित करण्याची मागणी केली पाहिजे.’’ राज्यातील पर्यावरणप्रेमींनी गोवा सरकारने कर्नाटक सरकारची म्हादईचे पाणी मलप्रभा नदीत वळवण्याच्या कृतीला त्वरित आळा घालण्याची मागणी केली आहे. तसेच म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित केल्यास कर्नाटकला कोणत्याही परिस्थितीत तेथील पाणी वळवणे शक्य होणार नसल्याचे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे.

♦ ‘म्हादई जलवाटप तंटा’ या संदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहण्यासाठी क्लिक करा ♦